Twin Balance sheet Problem
•Balance Sheet refers to the financial report card of company. It shows the asset, Liability, etc, of a company.
•If in case because of the adverse conditions in the balance sheet of a company the balance sheet of another company is affected it is termed as Twin Balance sheet problem.
•During the phase of economic boon i.e. rapid economic growth, the companies try to ensure more and more profit. For this purpose they need to expand themselves, so that they may produce more.
•For this purpose of expansion, the company’s borrow from the banks. However, if the slow down occurs suddenly, the balance sheet of such companies will be effected.
•In such situation, they may be default effecting the balance sheet of even the Banks. This is refer to as Twin Balance cheet Problem which is effecting the banking sector in India. Leading to increases in their NPA.
Hence, the cooperate loan defaults can be termed as the reason behind their increasing NPA.
Note:-This phase of economic boom & burst one after the other is termed as trade cycle, or business cycle.
•In order to resolve this twin balance sheet problem, following measures can be adopted:-
1) By restructuring the loan.
2) By recapitalising the Banks
3) By making the insolvency of bankruptcy code more effective.
4) By writing of the NPA’s of the Banks.
5) by selling the NPA’s to asset reconstructions companies.
Credit Information Bureau (India) ltd.(CIBIL) & Public Credit Registry
•On every country an agency is in place which maintains the database of all the borrowers in that country.
•The amount borrowed, the rate of interest, the size of installment as well as the personal information of the borrower such as address, DOB, etc. are made available on the website maintained by such agency.
•CIBIL owned by an American company Trans Union is one such agency set up in India in the year 2000.
•Whenever a borrower borrows, the lender updates this information on the website automatically based on the pattern of employment.
•The score card is prepared out of a total score of 900. If the score comes down below 700, it will be extremely difficult for the borrower to borrow again in future.
•If the score CIBIL-1, then it means that borrower has no credit history.
•On the recommendations of Y.M. Deosthalee Committee Report, the RBI has set up ‘not-for-profit’ agency known as Public Credit Registry.
•It can be used by the banks, financial institutions, the individual and the corporates themselves in order to cross- examine credit history of an individual or a corporate.
• Since it is ‘not – for profit’ agency, the charges will remain low. The database will be also connected with Income Tax Department as well as the department of Indirect tax.
•Even the default over taxes can be traced.
•Hence, Public Credit Registry is much more effective.
•However, American companies like Trans Union are opposing it.
Wilful Defaulters
If a borrowers borrows and fails to repay because of economic uncertainties, the banks/ financial institutions will not be able to take any action against the defaulter provided, the however has no asset which can be far closed.
•However, if the borrower is declared is a wilful defaulter, criminal proceedings can be initiated against him.
•A wilful defaulter is that borrower who has deliberately defaulted even after having resource.
The following types of borrowers can be placed under the category of wilful defaulters-
• A borrower has borrowed with a purpose but the money has been used by him for some other purpose, and thereafter he has defaulted.
•If the fund or resources are deliberately diverted.
•If the borrower borrows by pledging an asset & the asset is displaced or disposed off without informing the lender.
•If the borrower has money but he deliberately hides it.
Companies like Kingfisher Airline & the company owned by Nirav Modi fall under this category.
{ According to the rules, implemented by amending the Indian Passport Act, the willful defaulters who have defaulted over an amount exceeding ₹50 crore will be prohibited from travelling aboard }
Questions based on above topics:-
Question1.What is the term twin balance sheet problem that was recently in news associated with?
Question2.What is the role of Credit Information Bureau of India Limited?
Question3.What is the RBI circular for wilful defaulters?
ट्विन बैलेंस शीट समस्या
• बैलेंस शीट कंपनी के वित्तीय रिपोर्ट कार्ड को संदर्भित करता है। यह किसी कंपनी की संपत्ति, देनदारी आदि को दर्शाता है।
• यदि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण किसी अन्य कंपनी की बैलेंस शीट प्रभावित होती है तो इसे ट्विन बैलेंस शीट समस्या कहा जाता है।
•आर्थिक वरदान के दौर में यानी तेज आर्थिक विकास के दौर में कंपनियां ज्यादा से ज्यादा मुनाफा सुनिश्चित करने की कोशिश करती हैं। इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपना विस्तार करने की आवश्यकता है, ताकि वे अधिक उत्पादन कर सकें।
• विस्तार के इस उद्देश्य के लिए, कंपनी बैंकों से उधार लेती है। हालांकि, अगर मंदी अचानक आती है, तो ऐसी कंपनियों की बैलेंस शीट प्रभावित होगी।
•ऐसी स्थिति में, वे बैंकों की बैलेंस शीट को प्रभावित करने वाले डिफॉल्ट भी हो सकते हैं। इसे ट्विन बैलेंस चीट प्रॉब्लम कहा जाता है जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। जिससे उनका एनपीए बढ़ रहा है।
इसलिए, सहकारी ऋण चूक को उनके बढ़ते एनपीए के पीछे का कारण कहा जा सकता है।
नोट:- एक के बाद एक आर्थिक उछाल और विस्फोट के इस चरण को व्यापार चक्र या व्यापार चक्र कहा जाता है।
• इस दोहरे तुलनपत्र की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है:-
1) ऋण का पुनर्गठन करके।
2) बैंकों का पुनर्पूंजीकरण करके
3)दिवालियापन संहिता की दिवालियापन को और अधिक प्रभावी बनाकर।
4) बैंकों के एनपीए को लिखकर।
5) संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों को एनपीए बेचकर।
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (सिबिल) और पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री
• हर देश में एक एजेंसी होती है जो उस देश में सभी कर्जदारों का डाटाबेस रखती है।
• उधार ली गई राशि, ब्याज की दर, किस्त का आकार और साथ ही उधारकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि पता, जन्म तिथि आदि ऐसी एजेंसी द्वारा संचालित वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है।
• अमेरिकी कंपनी ट्रांस यूनियन के स्वामित्व वाला सिबिल ऐसी ही एक एजेंसी है जिसकी स्थापना भारत में वर्ष 2000 में की गई थी।
• जब भी कोई उधारकर्ता उधार लेता है, तो ऋणदाता रोज़गार के पैटर्न के आधार पर इस जानकारी को स्वचालित रूप से वेबसाइट पर अपडेट कर देता है।
• स्कोर कार्ड 900 के कुल स्कोर में से तैयार किया जाता है। यदि स्कोर 700 से नीचे आता है, तो उधारकर्ता के लिए भविष्य में फिर से उधार लेना बेहद मुश्किल होगा।
• यदि स्कोर CIBIL-1 है, तो इसका अर्थ है कि उधारकर्ता का कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।
• वाई.एम. देवस्थली समिति की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ एजेंसी की स्थापना की है जिसे पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के नाम से जाना जाता है।
• इसका उपयोग बैंकों, वित्तीय संस्थानों, व्यक्तियों और स्वयं कॉर्पोरेट्स द्वारा किसी व्यक्ति या कॉर्पोरेट के क्रेडिट इतिहास की जांच करने के लिए किया जा सकता है।
• चूंकि यह ‘लाभ के लिए नहीं’ एजेंसी है, इसलिए शुल्क कम रहेगा। डेटाबेस को आयकर विभाग के साथ-साथ अप्रत्यक्ष कर विभाग से भी जोड़ा जाएगा।
• करों पर चूक का भी पता लगाया जा सकता है।
• इसलिए, पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री कहीं अधिक प्रभावी है।
• हालांकि, ट्रांस यूनियन जैसी अमेरिकी कंपनियां इसका विरोध कर रही हैं।
इरादतन चूककर्ता
यदि कोई उधारकर्ता उधार लेता है और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण चुकाने में विफल रहता है, तो बैंक / वित्तीय संस्थान डिफॉल्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हालांकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है जो बंद हो सकती है।
• हालांकि, अगर उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता घोषित किया जाता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है।
• इरादतन चूककर्ता वह ऋणी होता है जिसने संसाधन होने के बाद भी जानबूझकर चूक की है।
विलफुल डिफॉल्टर्स की श्रेणी में निम्नलिखित प्रकार के कर्जदारों को रखा जा सकता है-
• एक उधारकर्ता ने एक उद्देश्य के लिए उधार लिया है लेकिन उसके द्वारा पैसे का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है, और उसके बाद वह चूक गया है।
• अगर फंड या संसाधनों को जानबूझकर डायवर्ट किया जाता है।
• यदि उधारकर्ता किसी संपत्ति को गिरवी रखकर उधार लेता है और ऋणदाता को सूचित किए बिना संपत्ति विस्थापित या बंद कर दी जाती है।
• अगर कर्जदार के पास पैसा है लेकिन वह जानबूझकर उसे छिपाता है।
किंगफिशर एयरलाइन जैसी कंपनियां और नीरव मोदी के स्वामित्व वाली कंपनी इस श्रेणी में आती हैं।
{भारतीय पासपोर्ट अधिनियम में संशोधन द्वारा लागू किए गए नियमों के अनुसार, विलफुल डिफॉल्टर्स जिन्होंने ₹50 करोड़ से अधिक की राशि से अधिक की राशि का भुगतान नहीं किया है, उन्हें विदेश यात्रा करने से प्रतिबंधित किया जाएगा}
उपरोक्त विषयों पर आधारित प्रश्न:-
प्रश्न1.ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम शब्द क्या है जो हाल ही में खबरों में था?
प्रश्न2.क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड की क्या भूमिका है?
प्रश्न3. इरादतन चूककर्ताओं के लिए आरबीआई का परिपत्र क्या है?