Priority sector lending
Some sectors in India are given high priority by the RBI. It is considered that development of these sectors is essential for overall development of the country. Hence, the credit flow (flow of loan/ advances) of these sectors should be optimum. However, since these sectors account for maximum loses for the banks, they are never willing to provide loan to these sectors . Priority sector lending refers to the mandatory lending requirement imposed on banks by the Reserve Bank of India (RBI) to ensure that a certain portion of their lending is directed toward the priority sectors of the economy. The priority sectors are identified as those sectors which are crucial for the growth and development of the economy but may not have access to credit from traditional sources.
The priority sectors include the following:-
1.Agriculture and allied activities
2.Infrastructure
3.Export
4.Education
5.Low cost housing
6.Micro-finance institution
7.Weaker section of the society including schedule caste, schedule tribe and even minorities.
8.Micro and small enterprises
Later on the RBI added four more sectors to this list-
• Social infrastructure such as – schools, constructions of colleges, Hospital, etc.
•Renewable source of energy
•Medium enterprises
•Overdraft facility provided under Pradhanmantri jandhan Yojana.
For all the Indian bank and for those foreign banks which have 20 or more branches, the RBI made mandatory that out of the total loan given by them 40% has to be given to the sectors only.
18% out of this has to be given for agriculture and allied activities.
For those foreign bank, which have less than 20 branches in place of 40% it was 32% however, even for such banks the rules have become the same from the financial year 2019 – 2020.Now, these banks also has to provide 40% to the priority sector.
Note:- For the reasonal rural banks (RRB’s) priority sector lending is 75 % of the total loan given by them.
Since these sectors accounted for maximum amount of losses for the bank they were never willing to provide loan to these sectors. Hence, the Narashimam committee had suggested that in place of 40% it should be reduce to 10% however, the recommendation was not accepted.
Priority Sector Lending Certificate(PSLC)
Priority Sector Lending Certificate(PSLC) was introduced in India on recommendation of Raghuram Rajan committee. It was introduced in order to encourage lending to priority sector by the banks. Under this, if a bank exceeds the target of priority sector lending it will be allowed to issue PSLC worth equal to the amount exceeding the target. The certificate can be auctioned by this bank to the other banks which have failed to achieve the target. The certificate will be auctioned at a price which is higher than the actual value of the certificate. The bank which has bought the certificate can show it as a part of priority sector lending and prevent itself from paying penalty.
•Once the audit is completed by the RBI, the certificate expires automatically.
•The bank which had issued the certificate will return the amount equal to the actual value of the certificate to the other bank which had bought that certificate.
•Private sector lending certificate is bought and sold by the banks in electronic form online on a platform created by the RBI known as e-kuber. In any financial year the certificate remain valid till 31st March and they automatically expire on 1st April of the next financial year.Efforts were made to widen the scope of PSLs so that banks could lend to new segments directly besides supporting, indirectly, the asset creation efforts by such apex financial institutions as NABARD (Rural Infrastructure Development Fund – RIDF), NHB, SIDBI and MUDRA Bank.
Questions based on the topics :-
1.What are the complications of priority sector lending?
2. What is the profit of PSL certificate?
प्राथमिकता क्षेत्र उधार
भारत में कुछ क्षेत्रों को आरबीआई द्वारा उच्च प्राथमिकता दी जाती है। यह माना जाता है कि देश के समग्र विकास के लिए इन क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। इसलिए, इन क्षेत्रों का ऋण प्रवाह (ऋण/अग्रिम का प्रवाह) इष्टतम होना चाहिए। हालाँकि, चूंकि इन क्षेत्रों में बैंकों के लिए अधिकतम नुकसान होता है, इसलिए वे इन क्षेत्रों को ऋण देने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकों पर लगाए गए अनिवार्य ऋण आवश्यकता को संदर्भित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके ऋण का एक निश्चित हिस्सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर निर्देशित है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान उन क्षेत्रों के रूप में की जाती है जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन पारंपरिक स्रोतों से ऋण तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती है।
प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
1. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ
2. बुनियादी ढांचा
3. निर्यात
4. शिक्षा
5. कम लागत वाले आवास
6. माइक्रो-फाइनेंस संस्था
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और यहां तक कि अल्पसंख्यकों सहित समाज का कमजोर वर्ग।
8. सूक्ष्म और लघु उद्यम
बाद में आरबीआई ने इस सूची में चार और सेक्टर जोड़े-
• सामाजिक बुनियादी ढाँचा जैसे – स्कूल, कॉलेजों का निर्माण, अस्पताल आदि।
• ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत
• मध्यम उद्यम
• प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाती है।
सभी भारतीय बैंकों के लिए और उन विदेशी बैंकों के लिए जिनकी 20 या अधिक शाखाएँ हैं, RBI ने अनिवार्य कर दिया कि उनके द्वारा दिए गए कुल ऋण में से 40% केवल सेक्टरों को दिया जाना है।
इसमें से 18% कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिया जाना है।
जिन विदेशी बैंकों की शाखाएं 40% के स्थान पर 20% से कम हैं, उनके लिए यह 32% थी, लेकिन ऐसे बैंकों के लिए भी वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 से नियम समान हो गए हैं। अब इन बैंकों को भी 40% प्रदान करना होगा। प्राथमिकता वाले क्षेत्र को
नोट:- ग्रामीण बैंकों (RRB’s) के लिए उनके द्वारा दिये गये कुल ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण है।
चूंकि इन क्षेत्रों में बैंक को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए वे इन क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए कभी तैयार नहीं थे। इसलिए, नरशिमम समिति ने सुझाव दिया था कि 40% के स्थान पर इसे घटाकर 10% कर दिया जाना चाहिए, हालाँकि, सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)
रघुराम राजन समिति की सिफारिश पर भारत में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (PSLC) पेश किया गया था। इसे बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया गया था। इसके तहत यदि कोई बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य से अधिक राशि देता है तो उसे लक्ष्य से अधिक राशि के बराबर मूल्य का पीएसएलसी जारी करने की अनुमति होगी। इस बैंक द्वारा अन्य बैंकों को प्रमाण पत्र नीलाम किया जा सकता है जो लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहे हैं। प्रमाण पत्र की नीलामी उस कीमत पर की जाएगी जो प्रमाण पत्र के वास्तविक मूल्य से अधिक है। जिस बैंक ने प्रमाण पत्र खरीदा है, वह इसे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के एक भाग के रूप में दिखा सकता है और खुद को दंड देने से रोक सकता है।
• आरबीआई द्वारा एक बार ऑडिट पूरा हो जाने के बाद, प्रमाणपत्र स्वतः समाप्त हो जाता है।
• जिस बैंक ने प्रमाण पत्र जारी किया था वह प्रमाण पत्र के वास्तविक मूल्य के बराबर राशि उस दूसरे बैंक को वापस कर देगा जिसने वह प्रमाण पत्र खरीदा था।
• निजी क्षेत्र के उधार प्रमाण पत्र को बैंकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन आरबीआई द्वारा बनाए गए प्लेटफॉर्म पर ई-कुबेर के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रमाणपत्र 31 मार्च तक वैध रहता है और वे स्वतः ही अगले वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को समाप्त हो जाते हैं। नाबार्ड (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि – आरआईडीएफ), एनएचबी, सिडबी और मुद्रा बैंक जैसे शीर्ष वित्तीय संस्थानों के प्रयास।
विषयों पर आधारित प्रश्न:-
1.प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने की जटिलताएँ क्या हैं?
2. पीएसएल प्रमाणपत्र का लाभ क्या है?