Non-performing asset (NPA)
•The banks conduct their business with the help of the deposit of the depositors. However, the deposit are termed as the liability of the banks.
•On the other hand, the loan given by the banks is termed as their asset.When an asset stops performing for a Bank, it is termed as Non performing Asset.
•In other words, NPA is that account of a borrower in which he fails to repay interest as well as principle consecutively for 90 days. It means that the banks wait for 90 days before declaring such loans as NPA.
•Non Banking financial companies wait for 180 days to declare a loan as NPA. However, according to the rules the moment a loan is defaulted the banks have to inform the RBI within a period of 30 days.
•The NPAs are broadly classified into following 3 types:-
1) Sub-standard asset
2) Doubtful Asset
3) Loss Asset
•The moment a loan becomes NPA it is placed by the bank in the category of sub-standard asset.
•It remains in the same category continuously for 12 months. However, if the NPA becomes older by more than 12 months, it is categorised as doubtful asset.
•The NPA remains in the same category, continuously for 3 years. If the NPA becomes older more than 3 years, then it is categorised as Loss Asset.
•As the NPA becomes older the chances of recovery decline.
•If a loan becomes NPA the banks have to ensure that the deposit of the depositers remains safe. Hence, for this purpose against the NPA the banks have to maintain provision.
•Provision is an amount which is equal to a fixed % of the NPA which the bank has to set aside from its profit. It cannot be used by the bank for any other purpose.
•If the loan which has become NPA is a secured loan the provision will be 15% of the NPA. Till the time it is in the form of a sub- standard asset.
•If it is an unsecured loan the provision will be 25% of the NPA.
•If the NPA becomes a doubtful asset whether it is a secured loan or it is an unsecured loan the provision has to be 40% of the NPA.
•The moment the NPA becomes loss Asset, the provision has to be 100% of the NPA.
•The provision which is maintained by the banks is set aside from its profit. Hence, even it can be termed as the asset of the banks.
•However, since the provisions cannot be used by the bank for any other purpose even this becomes non-performing asset. The amount of loan which was which was defaulted i.e. the NPA which was to be recovered is termed as the net NPA of the Bank.
•When even the provision is added to the net NPA the Gross NPA of the bank is derived. Hence, Net NPA + provision = Gross NPA.
•Since, the NPA of the public Sector Banks is continuously increasing, to ensure that the banks are able to maintain sufficient amount of provision, the government is recapitalising the public sector banks.
• When the net NPA of the bank transforms into loss asset the chances of recovery decline. In such a situation even the provision increases to 100%. Since, the banks are not able to recover the loan and they are also not able to use the money maintained in the form of provision, the balance sheet of the bank has to be cleaned.
•In order to do that the net NPA is shown as a loss . This is refer to as writing off a loan. Even after the loan is written off, the recovery continues. The moment the Net NPA is written off the provision maintained against it is freed. Which can be used by the bank in order to provide fresh loan.
•In case of Agriculture, the calculation of NPA differs. The crops are of two diff types :-
1) short-term crop, which within a period of 6 months.
2) Long-term crops, which mature within a period of one year.
•In case of short-term crops, the banks wait for atleast 2 seasons before the loan is declared as NPA.
•In case of long-term crop, the banks wait for 1 complete seasons then only the loan is declared as NPA.
Questions on Non-performing asset:-
1. What are the factors affecting non-performing assets?
2.What is the reason for NPA decrease?
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए)
• बैंक जमाकर्ताओं की जमाराशियों की सहायता से अपना व्यवसाय संचालित करते हैं। हालाँकि, जमा को बैंकों की देयता कहा जाता है।
दूसरी ओर, बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को उनकी संपत्ति कहा जाता है। जब कोई संपत्ति बैंक के लिए प्रदर्शन करना बंद कर देती है, तो इसे गैर-निष्पादित संपत्ति कहा जाता है।
•दूसरे शब्दों में, एनपीए एक उधारकर्ता का वह खाता है जिसमें वह 90 दिनों तक लगातार ब्याज और मूलधन चुकाने में विफल रहता है। इसका मतलब है कि बैंक ऐसे लोन को एनपीए घोषित करने से पहले 90 दिनों तक इंतजार करते हैं।
• गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ऋण को एनपीए घोषित करने के लिए 180 दिनों तक प्रतीक्षा करती हैं। हालाँकि, नियमों के अनुसार जिस क्षण ऋण चूक होता है, बैंकों को 30 दिनों की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है।
• एनपीए को मोटे तौर पर निम्नलिखित 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:-
1) उप-मानक संपत्ति
2) संदिग्ध संपत्ति
3) हानि संपत्ति
• जैसे ही कोई ऋण एनपीए हो जाता है, उसे बैंक द्वारा अवमानक संपत्ति की श्रेणी में डाल दिया जाता है।
• यह लगातार 12 महीने तक एक ही श्रेणी में रहता है। हालाँकि, यदि NPA 12 महीने से अधिक पुराना हो जाता है, तो इसे संदिग्ध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
• लगातार 3 साल तक एनपीए एक ही श्रेणी में बना रहता है। यदि NPA 3 वर्ष से अधिक पुराना हो जाता है, तो इसे हानि संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
• जैसे-जैसे एनपीए पुराना होता जाता है, वसूली की संभावना कम होती जाती है।
• यदि कोई ऋण एनपीए हो जाता है तो बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जमाकर्ताओं की जमा राशि सुरक्षित रहे। इसलिए, इस उद्देश्य के लिए बैंकों को एनपीए के खिलाफ प्रावधान बनाए रखना होगा।
प्रावधान एक राशि है जो एनपीए के एक निश्चित प्रतिशत के बराबर होती है जिसे बैंक को अपने लाभ से अलग करना होता है। इसका उपयोग बैंक द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।
• यदि ऋण जो एनपीए बन गया है एक सुरक्षित ऋण है तो प्रावधान एनपीए का 15% होगा। तब तक यह एक उप-मानक संपत्ति के रूप में है।
• यदि यह एक असुरक्षित ऋण है तो प्रावधान एनपीए का 25% होगा।
यह एक असुरक्षित ऋण हो तो प्रावधान एनपीए का 40% होना चाहिए।
• जिस क्षण एनपीए हानि संपत्ति बन जाता है, प्रावधान एनपीए का 100% होना चाहिए।
• जो प्रावधान बैंकों द्वारा बनाए रखा जाता है, उसे इसके लाभ से अलग कर दिया जाता है। इसलिए, यहां तक कि इसे बैंकों की संपत्ति भी कहा जा सकता है।
• हालांकि, चूंकि प्रावधानों का उपयोग बैंक द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है, यहां तक कि यह गैर-निष्पादित परिसंपत्ति भी बन जाती है। ऋण की वह राशि जो डिफॉल्ट की गई थी अर्थात एनपीए जिसकी वसूली की जानी थी, को बैंक का शुद्ध एनपीए कहा जाता है।
• जब शुद्ध एनपीए में प्रावधान भी जोड़ दिया जाता है तो बैंक का सकल एनपीए निकल जाता है। इसलिए, नेट एनपीए + प्रावधान = सकल एनपीए।
• चूंकि, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पर्याप्त मात्रा में प्रावधान बनाए रखने में सक्षम हैं, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण कर रही है।
• जब बैंक का शुद्ध एनपीए नुकसान वाली संपत्ति में बदल जाता है तो वसूली की संभावना कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी प्रावधान 100% तक बढ़ जाता है। चूंकि, बैंक ऋण की वसूली करने में सक्षम नहीं हैं और वे प्रावधान के रूप में रखे गए धन का उपयोग करने में भी सक्षम नहीं हैं, बैंक की बैलेंस शीट को साफ करना होगा।
ऐसा करने के लिए शुद्ध एनपीए को नुकसान के रूप में दिखाया गया है। इसे ऋण बट्टे खाते में डालने के रूप में संदर्भित किया जाता है। कर्ज माफ होने के बाद भी वसूली जारी है। जिस क्षण नेट एनपीए को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ बनाए गए प्रावधान को मुक्त कर दिया जाता है। जिसका उपयोग बैंक द्वारा नया ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।
• कृषि के मामले में, एनपीए की गणना अलग-अलग होती है। फसलें दो प्रकार की होती हैं:-
1) अल्पावधि फसल, जो 6 महीने की अवधि के भीतर।
2) लंबी अवधि की फसलें, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर परिपक्व हो जाती हैं।
•अल्पकालिक फसलों के मामले में, बैंक ऋण को एनपीए घोषित करने से पहले कम से कम 2 सीज़न तक प्रतीक्षा करते हैं।
• लंबी अवधि की फसल के मामले में, बैंक पूरे 1 सीजन तक प्रतीक्षा करते हैं, तभी ऋण को एनपीए घोषित किया जाता है।
गैर-निष्पादित परिसंपत्ति पर प्रश्न:-
1. अनर्जक आस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?
2.एनपीए घटने के क्या कारण हैं?