History of Nationalisation of banks in India
Nationalisation refers to bringing a private entity under the control of government. During independence all the banks in India belong to private sector. The fraudulent activities in the banking sector were at its peak.The banks were expanding only in urban areas and they hardly had presence in rural areas. Only the upper class of society was associated with the banking sector. The lower class of the society had no access to banking. Hence, the government decided to nationalised the private sector bank. The objective was to expand the banking sector. Even in rural areas to safeguard the deposit of the depositors and to connect to people of the bottom of the hierarchy with the banking sector.
Under this process, in 1969,14 large banks with a minimum deposit of rupees 50 crore each were nationalised.
Again in 1986 more large banks with a minimum deposit of 200 crore rupees each were nationalised. The number of nationalised banks went up to 20. However, in 1993 the new Bank of India went bankrupt and hence, it was merge with the PNB. The number of Nationalised banks come down to 19.
At present with increasing NPA’s (non performing asset) the banking sector in India is in a state of crisis. Hence, the weaker banks are being must with the stronger banks. That is the reason why DENA Bank as well as Vijaya bank were merged with Bank of Baroda on 1st April 2019.
Classification of banks in India
The banks in India are broadly classified into following two types :-
1.Schedule banks
2.Non-scheduled banks
Scheduled are those banks which are listed in the second schedule of RBI act, 1934.This schedule is dynamic in nature it means that it is not fixed and it keeps on changing according to the need. If a new bank is established in India after seeking permission from the RBI it will be added to the list. On the other hand, if a bank winds up its business in India it will be eliminated from the list. A scheduled bank has to follow the guidelines issued by the RBI.
1. None of their activities should adversely affect the interest of the customers.
2.Their minimum paid up capital should be Rs. 5 lakh (for commercial banks, it has to been increased by the RBI to 500 crore)
•Paid up capital is that capital which is invested in company by the promoter as well as other shareholders while establishing the company.
3. These banks have to follow the monetary policies formulated by the RBI.
In return the scheduled banks can see financial assistance from the RBI whenever they are in need.
• On the other hand, non scheduled banks can be set up anytime, anywhere by anybody. Hence they may also vanish anytime.
The RBI formulates rule even for such banks but it is extremely difficult to make these rules effective.
Note:- In the year 2014, the RBI should guidelines for setting a payment bank. And for setting up small finance Bank. Together these two banks are termed as differentiated banks and even they been included in the category of the schedule banks
Commercial banks
Commercial banks are those banks which operate with an objective of making profit. If they are owned by the government they will be termed as a public sector bank and if they are owned by a private entity they will be termed as private sector bank.
Nationalised bank are those banks which were initially a private sector bank but later on they were brought under the control of the government. Hence, every nationalised bank is a public sector bank but every public sector bank cannot be a nationalised bank.
for example :- Bhartiya Mahila Bank was set up by government itself. It was never a private sector bank.Hence, it was termed as a public sector bank but not a nationalised bank.
Note:- IDBI bank was also public sector bank. However, at present LIC holds 51% stake in this bank and government has become a minority stakeholder. Hence, the RBI has categorised IDBI bank as a private sector bank.
Regional rural banks
The regional rural banks are also a schedule bank. Initially they were not counted as the commercial bank but now the RBI has categorised the regional rural banks as commercial banks. Regional rural banks are named so mainly because they are set up in the rural areas of a particular region of a state. The main objective is to provide access to banking to the rural population to ensure the availability of loan for agricultural as well as for setting up new business in rural areas.
Although the RRB (regional rural bank) Act was passed in 1976 the first set up of 5 regional rural bank were established in 4 States on 2 October 1975 itself. When a regional rural bank is set up 50% of the capital is invested by the government of India, 35% is invested by public sector bank and the remaining 15% is invested by the state government.
These initial RRB’s were as follows :-
1.UP Gorakhpur- Moradabad
2.Rajasthan- Jaipur
3.West Bengal,Malda
4. Haryana- Bhiwani
Cooperative banks
Cooperative banks are also regarded as scheduled banks but they are not commercial banks. They are setup on the basis of mutual corporation among the people and operate with an objective of no profit no loss. Based on this mutual corporation the members deposit their money in such banks and they may also borrow from the bank. As the concept became popular some kind of revolution was required. Hence, their registration was made compulsory. The cooperative banks are registered under the following two acts:-
1. State cooperative societies act
2. Multi State Cooperative society Act
• The state cooperative banks are registered under the state cooperative societies act and they remain confined with the same state. They cannot conduct business outside that particular state. These banks operate at two different levels. At district level, they are termed as central cooperative banks. At village level, they are termed as primary agriculture credit societies.
•The urban cooperative banks are mainly registered under Multi-State cooperative societies act. They may operate in multiple States.
•Prior to 1966, the cooperative banks were only regulated by the state governments. And even the RBI had no regulation over them. Only in 1966, the coperative banks were brought under the banking regulation act so that even the RBI may have intervention.
•At present, over the cooperative banks dual regulation exist. The management is regulated by the state government.While the banking businesses are regulated by the RBI. Hence, sometime it also leads to conflict of authority.
•Initially the urban cooperative banks were not allowed to provide loan for agriculture. However now even they may provide loan for agriculture activities.
Questions based on these topics:-
Question1. Which was the first Nationalized Bank of India?Discuss.
Question2. What is the history of nationalisation of banks in India?
Question3. What is the classification of bank based on ownership?
Question4. How many banks classification do we have?
भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास
राष्ट्रीयकरण एक निजी संस्था को सरकार के नियंत्रण में लाने को संदर्भित करता है। स्वतंत्रता के दौरान भारत में सभी बैंक निजी क्षेत्र के थे। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की गतिविधियाँ अपने चरम पर थीं। बैंकों का विस्तार केवल शहरी क्षेत्रों में हो रहा था और ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी मौजूदगी मुश्किल से ही थी। समाज का केवल उच्च वर्ग ही बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा था। समाज के निम्न वर्ग की बैंकिंग तक पहुंच नहीं थी। इसलिए, सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार करना था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जमाकर्ताओं की जमा राशि को सुरक्षित रखने और पदानुक्रम के नीचे के लोगों को बैंकिंग क्षेत्र से जोड़ने के लिए।
इस प्रक्रिया के तहत, 1969 में, 14 बड़े बैंकों में प्रत्येक में 50 करोड़ रुपये की न्यूनतम जमा राशि का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
1986 में फिर से 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम जमा राशि वाले और बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 हो गई। हालांकि, 1993 में नया बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गया और इसलिए, इसका पीएनबी में विलय कर दिया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या घटकर 19 रह गई है।
वर्तमान में बढ़ते एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट) के साथ भारत में बैंकिंग क्षेत्र संकट की स्थिति में है। इसलिए, कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों के साथ होना चाहिए। यही कारण है कि 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया था।
सूचीबद्ध हैं। यह अनुसूची प्रकृति में गतिशील है इसका मतलब है कि यह निश्चित नहीं है और यह जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। यदि आरबीआई से अनुमति लेने के बाद भारत में एक नया बैंक स्थापित किया जाता है तो उसे सूची में जोड़ा जाएगा। दूसरी ओर, यदि कोई बैंक भारत में अपना कारोबार समाप्त करता है तो उसे सूची से हटा दिया जाएगा। एक अनुसूचित बैंक को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होता है।
1. उनकी किसी भी गतिविधि से ग्राहकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
2. उनकी न्यूनतम चुकता पूंजी रुपये होनी चाहिए। 5 लाख (वाणिज्यिक बैंकों के लिए, इसे आरबीआई द्वारा 500 करोड़ तक बढ़ाया जाना है)
• पेड अप कैपिटल वह पूंजी है जो कंपनी की स्थापना के दौरान प्रमोटर के साथ-साथ अन्य शेयरधारकों द्वारा कंपनी में निवेश की जाती है।
3. इन बैंकों को आरबीआई द्वारा तैयार की गई मौद्रिक नीतियों का पालन करना होता है।
बदले में अनुसूचित बैंक जरूरत पड़ने पर आरबीआई से वित्तीय सहायता देख सकते हैं।
• दूसरी ओर, गैर अनुसूचित बैंकों की स्थापना कभी भी, कहीं भी किसी के द्वारा की जा सकती है। इसलिए वे कभी भी गायब भी हो सकते हैं।
ऐसे बैंकों के लिए भी आरबीआई नियम बनाता है लेकिन इन नियमों को प्रभावी बनाना बेहद मुश्किल होता है।
नोट:– वर्ष 2014 में आरबीआई को पेमेंट बैंक की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश देने चाहिए। और लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए। इन दोनों बैंकों को एक साथ अलग-अलग बैंकों के रूप में कहा जाता है और यहां तक कि उन्हें अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल किया गया है
मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए ग्रामीण आबादी को बैंकिंग तक पहुंच प्रदान करना है।
हालांकि आरआरबी (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पहला सेट 2 अक्टूबर 1975 को ही 4 राज्यों में स्थापित किया गया था। जब एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाती है तो पूंजी का 50% भारत सरकार द्वारा निवेश किया जाता है, 35% सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा निवेश किया जाता है और शेष 15% राज्य सरकार द्वारा निवेश किया जाता है।
ये प्रारंभिक आरआरबी इस प्रकार थे: –
1. यूपी गोरखपुर-मुरादाबाद
2. राजस्थान- जयपुर
3. पश्चिम बंगाल, मालदा
4. हरियाणा- भिवानी
सहकारी बैंक
सहकारी बैंकों को भी अनुसूचित बैंक माना जाता है लेकिन वे वाणिज्यिक बैंक नहीं हैं। वे लोगों के बीच आपसी सहयोग के आधार पर स्थापित होते हैं और न लाभ न हानि के उद्देश्य से संचालित होते हैं। इस पारस्परिक निगम के आधार पर सदस्य अपना पैसा ऐसे बैंकों में जमा करते हैं और वे बैंक से उधार भी ले सकते हैं। जैसे ही यह अवधारणा लोकप्रिय हुई किसी प्रकार की क्रांति की आवश्यकता थी। इसलिए उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सहकारी बैंक निम्नलिखित दो अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं: –
1. राज्य सहकारी समिति अधिनियम
2. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम
• राज्य सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं और वे एक ही राज्य तक सीमित रहते हैं। वे उस विशेष राज्य के बाहर व्यापार नहीं कर सकते। ये बैंक दो अलग-अलग स्तरों पर काम करते हैं। जिला स्तर पर, उन्हें केंद्रीय सहकारी बैंक कहा जाता है। ग्राम स्तर पर, उन्हें प्राथमिक कृषि साख समिति कहा जाता है।
• शहरी सहकारी बैंक मुख्य रूप से बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं। वे कई राज्यों में काम कर सकते हैं।
• 1966 से पहले, सहकारी बैंकों को केवल राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता था। यहां तक कि आरबीआई का भी उन पर कोई नियमन नहीं था। केवल 1966 में, सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत लाया गया ताकि आरबीआई भी हस्तक्षेप कर सके।
• वर्तमान में, सहकारी बैंकों पर दोहरे नियमन मौजूद हैं। प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जबकि बैंकिंग व्यवसायों को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है। इसलिए, कभी-कभी यह अधिकार के टकराव की ओर भी ले जाता है।
• प्रारंभ में शहरी सहकारी बैंकों को कृषि के लिए ऋण प्रदान करने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि अब वे भी कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं।
इन विषयों पर आधारित प्रश्न:-
प्रश्न 1. भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक कौन-सा था? चर्चा कीजिए।
प्रश्न 2. भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास क्या है?
प्रश्न 3. स्वामित्व के आधार पर बैंक का वर्गीकरण क्या है?
प्रश्न4. हमारे पास कितने बैंकों का वर्गीकरण है?