From the post-Maurya period, and especially from Gupta times, India’s political and administrative developments tended to feudalise the state apparatus.


What is feudalism?

•In Europeans sense, feudalism refers to a framework of reciprocal legal and military obligations among the warrior nobility, revolving around the three key concepts of lords, vassals, and fiefs.

•However, in context of ancient India, the land grants played a key role in the development of feudalism.

 Indian feudalism did not lay same stress on the economic interaction to the same degree as in certain type of European feudalism.

•The practice of making land grants to the Brahmanas was done as per the rules laid down in the Dharmashashtras, Epics and Puranas.

•The Anusasana Parva of the Mahabharata devotes a whole chapter to the praise of making gifts of land (Bhumidanaprasarsa).


•Practice of land grants from the seventh century onwards in lieu of cash salaries intensified the feudal process.

•The advent of feudalism took place in India during 600 A.D. The system became wide spread during the period 600 to 900 A.D. and it took its final shape during the years 900 to 1200 A.D.

• There were three zones where the feudal system and the elements of feudalism are to be found quite distinctly

•Those zones of operations were the north and western India under the rule of the Gurjara- Pratihara, Bihar and Bengal under the Pala rulers and the Deccan under the Rashtrakutas.

The Land Grants & Administrative Rights

The early Pali texts of the pre-Mauryan period refer to the villages granted to the Brahmanas by the rulers of Kosala and Magadha. Such villages were known as “Brahmadeya”.

Earliest Land Grants

• The earliest land grants belonging to the first century BC were primarily religious in nature. However, in the post-Guptas period even administrative officials were granted land.

•The landed beneficiaries were given both powers of taxation and coercion, leading to the disintegration of the central authority.

• The secular recipients of the grants and the autonomous holders of land are generally termed as fief holders and free holders. The major outcome was decentralization.

•However, the earliest epigraphic record of land grants in India is a Satavahana inscription of the first century BC, which refers to the grant of a village as a gift in the Ashvamedha Sacrifice. However, it is not clear, whether the administrative or revenue rights of these lands were also given to those priests or not.

 It has been guessed that the administrative rights were perhaps given up for the first time in the grants made to Buddhist monks by the Satavahana ruler – Gautamiputra Satakarni in the second century AD.

•Administrative grant included the rights that:

👉🏻The royal troops were not allowed to enter that land.

👉🏻The government officials and district police could not interfere in functioning of such lands.

Changes in Land Grants


•From the period of later Mauryas, the land grants included the transfer of all sources of revenue, and the surrender of police and administrative functions.

•The grants of the second century AD mention that the transfer of the king’s control only over salt, which implies that he retained certain other sources of revenue.

•But in some other grants, it was recorded that the donor (King) gave up his control over almost all sources of revenue, including pastures, mines including hidden treasures and deposits.

•Then, the donor not only abandoned his revenues but also the right to govern the inhabitants the villages that were granted.

• This practice became more prevalent in the Gupta period. There are many instances of grants of apparently settled villages made to the Brahmanas during the Gupta era.

•In such grants, the residents, including the cultivators and artisans had to pay the customary taxes to the donees, apart from obeying their commands.

•Theoretically only the revenue from the land was granted to the feudatory and not the land itself.

•The grant was only for the life of the tenant and was subject to reassignment on his death.

•In practice however, the land held by a feudatory tended to become hereditary.

•All this provides clear evidence of the surrender of the administrative power of the state. One of the important aspect of the Kings sovereignty was that he used to retain the rights of the punishing the culprits.

•In the Post-Gupta times, even this right was surrendered to the Brahmanas. Later his right to punish all offences against family, property, person, etc. were also transferred.

Implications of Land Grants

• Conceding these privileges one after another, led to the disintegration of state. Out of the seven organs of the state power mentioned in literary and epigraphic sources, taxation system and coercive power based on the army are most important elements.


Thus the analysis of land grants makes it clear that in the Post-Gupta period, the Brahmadeya lands carried freedom from taxes accompanied by the administrative freedom and also the freedom from punishments (Abhayantarasiddhi).

 The widespread practice of making land grants in the Gupta period paved the way for the rise of Brahmin feudatories, who performed administrative functions almost independently without control of the royal authority.

•What was implicit in earlier grants became explicit in grants from about 1000AD, and well recognised in the administrative systems of the Turks. The implications were many but the major implication was the creation of powerful intermediatories wielding considerable economic and political power.

•As the number of the land-owning Brahmins went up, some of them gradually shifted towards administrative functions instead of traditional priestly functions. Thus, in their case secular functions became more important than religious functions.

•The comprehensive competence based on centralised control’, which was the hallmark of the Maurya state gave way to decentralisation in the post-Maurya and Gupta periods.

•The functions of the collection of taxes, levy of forced labour, regulation of mines, agriculture, etc., together with those of the maintenance of law and order, and defence which were performed by the state officials were now systematically abandoned, first to the priestly class and later to the warrior class.

• Emergence of new landed intermediatories: The emergence of landed intermediaries- a dominant landholding social group absent in the early historical period- is linked to the practice of land grants which began with the Satavahana.


Changes in agrarian relations:

• Before feudalism Free Vaishyas peasants dominated the agrarian structure while labour services were provided by the Shudras.

• However from the sixth century AD onwards the peasants got tied up to the land granted to the beneficiaries due to loss of mobility out of villages granted to the beneficiaries. Also they were not allowed to migrate to tax-free villages.

• This resulted in the immobility of the population and isolation from the rest of the world. Its implication was very profound such as development of localized customs, languages and rituals.

 Feudalism also diminished the community rights on land. The pasture-land, marshes and forests-all were gifted. A middle order land owner class emerged.

 The peasant lost his right of free movement and was forced to pay heavy taxes and do forced labour. He became a slave.

•There was the possibility of further transfer of land and in reality that happened too. By 6th century A.D. production fell causing fall in commercial activities and the growth of self-sufficient economy.

•In self sufficient economy focus was on catering to the local requirements with little attempt at producing a surplus.

 Limited production and lack of trade led to decrease in the use of coins. Besides the surplus wealth of the feudatories and the king was not invested in craft production or trade, but was used for conspicuous consumption.

 In such an economy coins became scarce and hence the priests and the royal servants began to collect their revenues through land revenue causing the peasant to face further hardship and exploitation.


भारतीय सामंतवाद


मौर्य काल के बाद से, और विशेष रूप से गुप्त काल से, भारत के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास ने राज्य तंत्र को सामंतवादी बना दिया।


सामंतवाद क्या है?


• यूरोपीय अर्थों में, सामंतवाद योद्धा कुलीनों के बीच पारस्परिक कानूनी और सैन्य दायित्वों के एक ढांचे को संदर्भित करता है, जो प्रभुओं, जागीरदारों और जागीरदारों की तीन प्रमुख अवधारणाओं के इर्द-गिर्द घूमता है।

• हालांकि, प्राचीन भारत के संदर्भ में, भूमि अनुदानों ने सामंतवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• भारतीय सामंतवाद ने आर्थिक अंतःक्रिया पर उतना जोर नहीं दिया, जितना कि कुछ विशेष प्रकार के यूरोपीय सामंतवाद में।

• ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा धर्मशास्त्रों, महाकाव्यों और पुराणों में निर्धारित नियमों के अनुसार की जाती थी।

• महाभारत का अनुशासन पर्व भूमि दान (भूमिदानप्रसार) की स्तुति के लिए एक पूरा अध्याय समर्पित करता है।



• नकद वेतन के बदले में सातवीं शताब्दी से भूमि अनुदान की प्रथा ने सामंती प्रक्रिया को तेज कर दिया।

• सामंतवाद का आगमन भारत में 600 ई. के दौरान हुआ। यह व्यवस्था 600 से 900 ई. की अवधि के दौरान व्यापक रूप से फैल गई और इसने 900 से 1200 ई. के दौरान अपना अंतिम रूप ले लिया।

• ऐसे तीन क्षेत्र थे जहां सामंती व्यवस्था और सामंतवाद के तत्व काफी स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं

• संचालन के वे क्षेत्र गुर्जर के शासन के तहत उत्तर और पश्चिमी भारत थे- प्रतिहार, पाल शासकों के अधीन बिहार और बंगाल और राष्ट्रकूटों के अधीन दक्कन।


भूमि अनुदान और प्रशासनिक अधिकार

मौर्य-पूर्व काल के प्रारंभिक पाली ग्रंथों में कोसल और मगध के शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दिए गए गाँवों का उल्लेख है। ऐसे गाँवों को “ब्रह्मदेय” के नाम से जाना जाता था।


सबसे पुराना भूमि अनुदान

• पहली शताब्दी ई.पू. से संबंधित प्रारंभिक भूमि अनुदान मुख्य रूप से धार्मिक प्रकृति के थे। हालाँकि, गुप्त काल के बाद के समय में प्रशासनिक अधिकारियों को भी भूमि दी गई थी।

• भूस्वामियों को कराधान और ज़बरदस्ती दोनों शक्तियाँ दी गईं, जिससे केंद्रीय प्राधिकरण का विघटन हुआ।

• अनुदान के धर्मनिरपेक्ष प्राप्तकर्ताओं और भूमि के स्वायत्त धारकों को आम तौर पर जागीरदार और मुक्त धारक कहा जाता है। प्रमुख परिणाम विकेंद्रीकरण था।

• हालांकि, भारत में भूमि अनुदान का सबसे पहला पुरालेखीय रिकॉर्ड पहली शताब्दी ईसा पूर्व का एक सातवाहन शिलालेख है, जो अश्वमेध यज्ञ में उपहार के रूप में एक गांव के अनुदान को संदर्भित करता है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इन पुजारियों को इन भूमियों के प्रशासनिक या राजस्व अधिकार भी दिए गए थे या नहीं।

• यह अनुमान लगाया गया है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में सातवाहन शासक – गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को दिए गए अनुदानों में संभवत: पहली बार प्रशासनिक अधिकारों का परित्याग किया गया था।

•प्रशासनिक अनुदान में वे अधिकार शामिल हैं जो:

👉🏻शाही सैनिकों को उस भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी।

👉🏻सरकारी अधिकारी और जिला पुलिस ऐसी भूमि के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे।


भूमि अनुदान में परिवर्तन

• बाद के मौर्य काल से, भूमि अनुदान में राजस्व के सभी स्रोतों का हस्तांतरण, और पुलिस और प्रशासनिक कार्यों का समर्पण शामिल था।

• दूसरी शताब्दी ईस्वी के अनुदानों में उल्लेख है कि केवल नमक पर राजा के नियंत्रण का हस्तांतरण, जिसका अर्थ है कि उसने राजस्व के कुछ अन्य स्रोतों को बनाए रखा।

• लेकिन कुछ अन्य अनुदानों में, यह दर्ज किया गया कि दाता (राजा) ने राजस्व के लगभग सभी स्रोतों पर अपना नियंत्रण छोड़ दिया, जिसमें चरागाह, खानों सहित छिपे हुए खजाने और जमा शामिल हैं।

• फिर, दाता ने न केवल अपने राजस्व को छोड़ दिया, बल्कि उन गांवों के निवासियों पर शासन करने का अधिकार भी छोड़ दिया जो उन्हें प्रदान किए गए थे।

• गुप्तकाल में यह प्रथा अधिक प्रचलित हुई। गुप्त युग के दौरान ब्राह्मणों को स्पष्ट रूप से बसे हुए गाँवों के अनुदान के कई उदाहरण हैं।

• इस तरह के अनुदानों में, किसानों और कारीगरों सहित निवासियों को उनके आदेशों का पालन करने के अलावा, प्राप्तकर्ताओं को प्रथागत करों का भुगतान करना पड़ता था।

•सैद्धांतिक रूप से केवल भूमि से राजस्व ही सामंतों को दिया जाता था न कि स्वयं भूमि को।

• अनुदान केवल किराएदार के जीवन भर के लिए था और उसकी मृत्यु पर पुन: समनुदेशन के अधीन था।

• व्यवहार में, हालांकि, एक सामंत के स्वामित्व वाली भूमि वंशानुगत हो जाती थी।

• यह सब राज्य की प्रशासनिक शक्ति के आत्मसमर्पण का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करता है। राजा की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वह अपराधियों को सजा देने का अधिकार अपने पास रखता था।

•गुप्तोत्तर काल में, यह अधिकार भी ब्राह्मणों को सौंप दिया गया था। बाद में परिवार, संपत्ति, व्यक्ति आदि के खिलाफ सभी अपराधों को दंडित करने का उसका अधिकार भी स्थानांतरित कर दिया गया।

भूमि अनुदान के निहितार्थ

• एक के बाद एक इन विशेषाधिकारों को स्वीकार करने से राज्य का विघटन हुआ। साहित्यिक और पुरालेखीय स्रोतों में वर्णित राज्य सत्ता के सात अंगों में से कराधान व्यवस्था और सेना पर आधारित बलप्रयोग शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं।इस प्रकार भूमि अनुदानों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर-गुप्त काल में, ब्रह्मदेय भूमि ने करों से मुक्ति के साथ-साथ प्रशासनिक स्वतंत्रता और दंड से भी मुक्ति (अभयंतरसिद्धि) प्राप्त की।

गुप्त काल में भूमि अनुदान देने की व्यापक प्रथा ने ब्राह्मण सामंतों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने शाही सत्ता के नियंत्रण के बिना लगभग स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक कार्य किए।

• पहले के अनुदानों में जो निहित था वह लगभग 1000AD से अनुदानों में स्पष्ट हो गया, और तुर्कों की प्रशासनिक प्रणालियों में अच्छी तरह से पहचाना जाने लगा। निहितार्थ कई थे लेकिन प्रमुख निहितार्थ काफी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति चलाने वाले शक्तिशाली बिचौलियों का निर्माण था।

• जैसे-जैसे भू-स्वामी ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती गई, उनमें से कुछ धीरे-धीरे पारंपरिक पुरोहित कार्यों के बजाय प्रशासनिक कार्यों की ओर स्थानांतरित हो गए। इस प्रकार, उनके मामले में धार्मिक कार्यों की तुलना में धर्मनिरपेक्ष कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए।

•केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित व्यापक क्षमता’, जो मौर्य राज्य की पहचान थी, ने मौर्योत्तर और गुप्त काल में विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया।

• राज्य के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कानून और व्यवस्था और रक्षा के रखरखाव के साथ-साथ करों के संग्रह के कार्य, जबरन श्रम का आरोपण, खानों, कृषि, आदि का विनियमन, अब व्यवस्थित रूप से छोड़ दिया गया था, सबसे पहले पुरोहित वर्ग और बाद में योद्धा वर्ग।

• नए ज़मींदार बिचौलियों का उदय: ज़मींदार बिचौलियों का उदय – प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में अनुपस्थित एक प्रमुख ज़मींदार सामाजिक समूह – भूमि अनुदान की प्रथा से जुड़ा हुआ है जो सातवाहन के साथ शुरू हुआ था।


कृषि संबंधों में परिवर्तन:

• सामंतवाद से पहले मुक्त वैश्य किसानों का कृषि ढांचे पर वर्चस्व था जबकि शूद्रों द्वारा श्रम सेवाएं प्रदान की जाती थीं।

• हालांकि छठी शताब्दी ईस्वी के बाद से लाभार्थियों को दी गई गांवों से बाहर गतिशीलता की हानि के कारण किसानों को लाभार्थियों को दी गई भूमि से बांध दिया गया। साथ ही उन्हें कर-मुक्त गाँवों में प्रवास करने की अनुमति नहीं थी।

• इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या की गतिहीनता और बाकी दुनिया से अलगाव हो गया। इसका निहितार्थ बहुत गहरा था जैसे कि स्थानीय रीति-रिवाजों, भाषाओं और रीति-रिवाजों का विकास।

• सामंतवाद ने भूमि पर सामुदायिक अधिकारों को भी कम कर दिया। चारागाह-भूमि, दलदल और जंगल-सब कुछ उपहार में दिया गया था। एक मध्यक्रम भूमि स्वामी वर्ग का उदय हुआ।

•किसानों ने मुक्त आवाजाही का अपना अधिकार खो दिया और उन्हें भारी करों का भुगतान करने और मजबूर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया। वह गुलाम हो गया।

• भूमि के और हस्तांतरण की संभावना थी और वास्तव में ऐसा हुआ भी। छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्पादन गिर गया, जिससे वाणिज्यिक गतिविधियों में गिरावट आई और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास हुआ।

• आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में अधिशेष पैदा करने के कम प्रयास के साथ स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

सीमित उत्पादन और व्यापार की कमी के कारण सिक्कों के उपयोग में कमी आई। सामंतों और राजा की अतिरिक्त संपत्ति के अलावा शिल्प उत्पादन या व्यापार में निवेश नहीं किया गया था, बल्कि विशिष्ट उपभोग के लिए इस्तेमाल किया गया था।

• ऐसी अर्थव्यवस्था में सिक्के दुर्लभ हो गए और इसलिए पुजारियों और शाही सेवकों ने भू-राजस्व के माध्यम से अपना राजस्व एकत्र करना शुरू कर दिया, जिससे किसान को और अधिक कठिनाई और शोषण का सामना करना पड़ा।

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