The civil service system introduced in India by the East India Company for the benefit of its commercial affairs got transformed into well-structured machinery to look after the administrative affairs of the acquired territories in India. In fact, in the beginning, the term ‘civil service was used to distinguish the servants of the Company engaged in commercial affairs from those people employed in the military and naval services. Gradually, the civil servants were bestowed with other responsibilities and authority.


Phase 1-Before 1857


The main job of the civil service was to translate the law into action and the collection of revenue. The term ‘civil services’ was used, for the first time by the East India Company mainly to demarcate its civilian employees from their military and ecclesiastical counterparts. The service was initially only commercial in nature but was later transformed into public service.


From the very beginning, it was a graded post, the gradations being-Apprentices, Writers, Factors, Junior merchants and then finally Senior merchants. It was from Senior merchants that appointments for higher services including the Governor were made. This system of grading continued until 1839.

The appointment to these services was the sole prerogative of the Court of Directors of East India Company. These nominated civil servants indulged in corruption, bribery and illegal private trade.Cornwallis tried to check this corruption arising out of a policy of patronage practised by the court of Directors. He imposed certain restrictions on the civil servants (like forbidding private trade) but increased their salaries as compensation.


All this, however, failed to solve the twin problems of corruption and inefficiency. Lord Wellesley, who arrived in 1798, took significant steps in this direction. He introduced the idea of suitable training for the civil servants in India. He felt that the foundation of the training of the civil servants should be laid in England and further training imparted in India: Thus, was founded the Fort William College in Calcutta on 24 November 1800, where the civil servants were to receive training in literature science and languages in India. After five years, an East India College was established at Haileybury for imparting two years training to young officers for the civil services. Indian Civil Services for the next fifty years or so remained the product of Haileybury College.

The idea of ‘competition’ for recruitment (as against nomination practiced earlier) was introduced for the first time by the Charter Act of 1833. But it was to be a very limited competition and could be termed as nomination-cum-competition for recruitment. The Court of Directors was first to nominate four times the number of civil servants required. These nominated candidates had to go through a competitive examination, through which one fourth could ultimately be selected to join the Covenanted Civil Services.


But gradually the demand for the open public competition started gaining ground. The Charter Act of 1853 ultimately took away the power of the Court of Directors to make nominations and made a provision for open competition. For regulations regarding age, qualification and subjects for the competitive examination a Committee was appointed headed by Macaulay which was to submit its recommendations to the Board of Control. Subsequently, the College at Haileybury was abolished in 1858, and the competitive examinations became the sole responsibility of the Civil Service Commission. This competitive examination was to be held annually in England, and it was, therefore, virtually impossible for an Indian to compete in it. In the late 19th century there began a demand that the competition examination should be held in India.


The chief officer in the district was the Collector who was initially responsible exclusively for the collection of revenue. He had the authority to decide all disputes related to the boundary and the rent.He was assisted by a Tehsildar who was an Indian.

After the Reforms of 1831, the offices of the Magistrate and the local chief of Police were also transferred to him. This gave him total authority in the district. Given the large size of some of the districts, a post of Deputy Collector placed between the Collector and the Tehsildar in the hierarchy was also created after 1831. This was soon converted into an uncovenanted post, which meant that experienced Indians could be employed as Deputy Collectors.


Phase II- After 1857


Indian Civil Service Act, 1861 – This Act reserved certain offices for Covenanted civil servants but the examination was held in England in English language, based on classical learning of Greek and Latin. The maximum permissible age was gradually reduced from 23 (in 1859) to 22 (in 1860) to 21 (in 1866) and to 19 (1878). In 1863, Satyendra Nath Tagore became the first Indian to qualify for the Indian Civil Service.


Statutory Civil Service in 1878-79-

Lytton introduced the Statutory Civil Service consisting of one- sixth of covenanted posts to be filled by Indians of high families through nominations by local governments subject to approval by the Secretary of State and the Viceroy. But the system failed and was abolished.


Congress Demand and Aitchison Committee:

The Indian National Congress raised the demand after it was set up in 1885, for

•lowering of age limit for recruitment,

•holding the examination simultaneously in India and Britain.


The Altchison Committee on Public Services (1886), set up by Dufferin, recommended

•dropping of the terms ‘covenanted and uncovenanted”;

•classification of the civil service into Imperial Indian Civil Service (examination in Provincial Civil Service (examination in India) and Subordinate Civil Service (examinations in as and, England)

 raising the age limit to 23 In 1893, the House of Commons in England passed a resolution supporting the holding of simultaneous examination in India and England, but the resolution never implemented. Kimberley, the Secretary of State, said, it is indispensable that an adequare number of members of civil service shall always be Europeans.”


Montford Reforms (1919) – It stated a realistic policy – “If a responsible government to be established in India, the more Indians we can employ in public service, the better.”

•recommended holding of simultaneous examination in India and England.

•recommended that one-third of recruitments be made in India itsel-to be raised annually by 1.5 per cent.


Lee Commission (1924) recommended that:-

•the Secretary of State should continue to recruit the ICS, the Irrigation branch of the Service of Engineers, the Indian Forest Service, etc.

•the recruitments for the transferred fields like education and civil medical service be made by the provincial governments.

•direct recruitment to ICS on the basis of 50 50 panty between the Europeans and the Indians be reached in 15 years;

•a Public Service Commission be immediately established (as laid down in the Goverment of India Act, 1919).


Government of India Act, 1935

•The 1935 Act recommended the establishment of a Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commission under their spheres.

• But the positions of control and authority remained in British hands and the process of Indianisation of the civil service did not put effective political power in Indian hands since the indian bureauons acted as the agents of colonial rule


👉🏻It was ‘patronage bureaucracy’ at the outset, as the method of recruitment as outlined by the Indian Act of 1784 and the Charter Act of 1793, was only through nomination by the Court of Directors of the Company, Indians were carefully excluded from this service as no position worth an annual salary of 500 pounds or more could be held by them:

👉🏻The Charter Act of 1833 introduced competition for recruitment, but it was limited competition among the candidates nominated by the Court of Directors and therefore could not improve the situation, Finally, the Charter Act of 1853 introduced the principle of open competition. The examination was open to all ‘natural born’ subject of Her Majesty.


👉🏻In response to the nationalist demand, the Govt. of India Act of 1919 finally provided for a separate not simultaneous recruitment examination to the ICS to be held in India. As a result by 1941 Indians outnumbered the Europeans in the Civil Services.

भारतीय नागरिक सेवा


ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने वाणिज्यिक मामलों के लाभ के लिए भारत में शुरू की गई सिविल सेवा प्रणाली भारत में अधिग्रहीत क्षेत्रों के प्रशासनिक मामलों की देखभाल के लिए अच्छी तरह से संरचित मशीनरी में तब्दील हो गई। वास्तव में, शुरुआत में, ‘सिविल सेवा’ शब्द का इस्तेमाल वाणिज्यिक मामलों में लगे कंपनी के कर्मचारियों को सैन्य और नौसेना सेवाओं में कार्यरत लोगों से अलग करने के लिए किया जाता था। धीरे-धीरे, सिविल सेवकों को अन्य जिम्मेदारियां और अधिकार प्रदान किए गए।



चरण 1 – 1857 से पहले


सिविल सेवा का मुख्य काम कानून को कार्रवाई में बदलना और राजस्व संग्रह करना था। ‘सिविल सर्विसेज’ शब्द का इस्तेमाल पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुख्य रूप से अपने नागरिक कर्मचारियों को उनके सैन्य और ईसाईवादी समकक्षों से अलग करने के लिए किया गया था। यह सेवा शुरू में केवल व्यावसायिक प्रकृति की थी लेकिन बाद में इसे सार्वजनिक सेवा में बदल दिया गया।

शुरुआत से ही, यह एक ग्रेडेड पोस्ट था, ग्रेडेशन-अप्रेंटिस, राइटर्स, फैक्टर्स, जूनियर मर्चेंट्स और फिर अंत में सीनियर मर्चेंट्स। वरिष्ठ व्यापारियों से ही राज्यपाल सहित उच्च सेवाओं के लिए नियुक्तियां की जाती थीं। ग्रेडिंग की यह व्यवस्था 1839 तक जारी रही।

इन सेवाओं के लिए नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल का एकमात्र विशेषाधिकार था। ये नामांकित सिविल सेवक भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और अवैध निजी व्यापार में लिप्त थे। कॉर्नवालिस ने निदेशकों के न्यायालय द्वारा प्रचलित संरक्षण की नीति से उत्पन्न इस भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की। उन्होंने सिविल सेवकों पर कुछ प्रतिबंध लगाए (जैसे निजी व्यापार पर रोक लगा दी) लेकिन मुआवजे के रूप में उनके वेतन में वृद्धि की।

हालाँकि, यह सब भ्रष्टाचार और अक्षमता की दोहरी समस्याओं को हल करने में विफल रहा। 1798 में आए लॉर्ड वेलेस्ली ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने भारत में सिविल सेवकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण का विचार पेश किया। उन्होंने महसूस किया कि सिविल सेवकों के प्रशिक्षण की नींव इंग्लैंड में रखी जानी चाहिए और आगे का प्रशिक्षण भारत में दिया जाना चाहिए: इस प्रकार, 24 नवंबर 1800 को कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जहाँ सिविल सेवकों को साहित्य विज्ञान में प्रशिक्षण प्राप्त करना था। और भारत में भाषाएँ। पांच वर्षों के बाद, सिविल सेवाओं के लिए युवा अधिकारियों को दो साल का प्रशिक्षण देने के लिए हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की गई। अगले पचास वर्षों तक भारतीय सिविल सेवा हैलेबरी कॉलेज की उपज बनी रही।

भर्ती के लिए ‘प्रतियोगिता’ का विचार (पहले प्रचलित नामांकन के विपरीत) पहली बार 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा पेश किया गया था। लेकिन यह एक बहुत ही सीमित प्रतियोगिता थी और इसे भर्ती के लिए नामांकन-सह-प्रतियोगिता कहा जा सकता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले आवश्यक सिविल सेवकों की चार गुना संख्या को नामांकित करता था। इन नामांकित उम्मीदवारों को एक प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था, जिसके माध्यम से अंततः एक चौथाई को अनुबंधित सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए चुना जा सकता था।

लेकिन धीरे-धीरे खुली सार्वजनिक प्रतियोगिता की मांग जोर पकड़ने लगी। 1853 के चार्टर अधिनियम ने अंततः नामांकन करने के लिए निदेशक मंडल की शक्ति को छीन लिया और खुली प्रतियोगिता के लिए प्रावधान किया। प्रतियोगी परीक्षा के लिए आयु, योग्यता और विषयों के नियमों के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी जिसे अपनी सिफारिशें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंपनी थीं। इसके बाद, 1858 में हैलेबरी में कॉलेज को समाप्त कर दिया गया, और प्रतियोगी परीक्षाएं केवल सिविल सेवा आयोग की जिम्मेदारी बन गईं। यह प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष इंग्लैंड में आयोजित की जानी थी, और इसलिए, एक भारतीय के लिए इसमें प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव था। 19वीं सदी के अंत में यह मांग शुरू हुई कि प्रतियोगिता परीक्षा भारत में आयोजित की जानी चाहिए।

जिले में मुख्य अधिकारी कलेक्टर था जो शुरू में केवल राजस्व संग्रह के लिए जिम्मेदार था। उसके पास सीमा और किराए से संबंधित सभी विवादों को तय करने का अधिकार था। उसकी सहायता एक तहसीलदार करता था जो एक भारतीय था।


1831 के सुधारों के बाद, मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख के कार्यालय भी उन्हें स्थानांतरित कर दिए गए। इससे उन्हें जिले में पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। कुछ जिलों के बड़े आकार को देखते हुए, 1831 के बाद पदानुक्रम में कलेक्टर और तहसीलदार के बीच रखा गया डिप्टी कलेक्टर का पद भी बनाया गया था। इसे जल्द ही एक असंबद्ध पद में बदल दिया गया, जिसका अर्थ था कि अनुभवी भारतीयों को डिप्टी के रूप में नियुक्त किया जा सकता था।


द्वितीय चरण- 1857 के बाद

भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, 1861 – इस अधिनियम ने अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ कार्यालय आरक्षित किए लेकिन ग्रीक और लैटिन की शास्त्रीय शिक्षा के आधार पर अंग्रेजी भाषा में परीक्षा आयोजित की गई। अधिकतम स्वीकार्य आयु धीरे-धीरे 23 (1859 में) से घटाकर 22 (1860 में) से 21 (1866 में) और 19 (1878) कर दी गई। 1863 में, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने।


1878-79 में वैधानिक सिविल सेवा-

लिटन ने राज्य सचिव और वायसराय के अनुमोदन के अधीन स्थानीय सरकारों द्वारा नामांकन के माध्यम से उच्च परिवारों के भारतीयों द्वारा भरे जाने वाले अनुबंधित पदों के एक-छठे हिस्से से युक्त वैधानिक सिविल सेवा की शुरुआत की। लेकिन व्यवस्था विफल रही और इसे समाप्त कर दिया गया।


कांग्रेस की मांग और एचीसन समिति:

1885 में स्थापित होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसकी मांग उठाई

• भर्ती के लिए आयु सीमा कम करना,

• भारत और ब्रिटेन में एक साथ परीक्षा आयोजित करना।


डफ़रिन द्वारा स्थापित लोक सेवाओं पर अल्चिसन समिति (1886) ने सिफारिश की

• ‘अनुबंधित और गैर-अनुबंधित’ शब्दों को हटाना;

सिविल सेवा का इंपीरियल इंडियन सिविल सर्विस में वर्गीकरण (प्रांतीय सिविल सेवा में परीक्षा (भारत में परीक्षा) और अधीनस्थ सिविल सेवा (इंग्लैंड में परीक्षा)

• आयु सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष 1893 में, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया, लेकिन संकल्प कभी लागू नहीं हुआ। किम्बरली, राज्य सचिव ने कहा, यह अनिवार्य है कि सिविल सेवा के सदस्यों की एक पर्याप्त संख्या हमेशा यूरोपीय होगी।”


मोंटफोर्ड रिफॉर्म्स (1919) – इसने एक यथार्थवादी नीति बताई – “यदि भारत में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की जानी है, तो हम जितने अधिक भारतीयों को सार्वजनिक सेवा में नियुक्त कर सकते हैं, उतना अच्छा है।”


• भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की।

• सिफारिश की गई कि एक तिहाई भर्तियां भारत में ही की जाएं—सालाना 1.5 प्रतिशत बढ़ाई जाए।


ली आयोग (1924) ने सिफारिश की कि:-

• राज्य सचिव को आईसीएस, इंजीनियरों की सेवा की सिंचाई शाखा, भारतीय वन सेवा आदि की भर्ती जारी रखनी चाहिए।

•स्थानांतरित क्षेत्रों जैसे शिक्षा और नागरिक चिकित्सा सेवा के लिए भर्तियां प्रांतीय सरकारों द्वारा की जानी चाहिए।

• आईसीएस में 50 50 पैंटी के आधार पर सीधी भर्ती यूरोपीय और भारतीयों के बीच 15 वर्षों में हो सकेगी;

• एक लोक सेवा आयोग की तुरंत स्थापना की जाए (जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 में निर्धारित किया गया है)।

भारत सरकार अधिनियम, 1935

• 1935 के अधिनियम ने अपने क्षेत्रों के तहत संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की।

• लेकिन नियंत्रण और अधिकार की स्थिति ब्रिटिश हाथों में रही और सिविल सेवा के भारतीयकरण की प्रक्रिया ने प्रभावी राजनीतिक शक्ति को भारतीय हाथों में नहीं दिया क्योंकि भारतीय नौकरशाहों ने औपनिवेशिक शासन के एजेंटों के रूप में काम किया


👉🏻शुरुआत में यह ‘संरक्षण नौकरशाही’ थी, क्योंकि 1784 के भारतीय अधिनियम और 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा उल्लिखित भर्ती की पद्धति केवल कंपनी के निदेशकों के न्यायालय द्वारा नामांकन के माध्यम से थी, भारतीयों को सावधानी से बाहर रखा गया था इस सेवा के रूप में 500 पाउंड या उससे अधिक के वार्षिक वेतन के लायक कोई भी पद उनके द्वारा धारण नहीं किया जा सकता है:

👉🏻1833 के चार्टर अधिनियम ने भर्ती के लिए प्रतियोगिता की शुरुआत की, लेकिन यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा नामित उम्मीदवारों के बीच सीमित प्रतिस्पर्धा थी और इसलिए स्थिति में सुधार नहीं हो सका, अंत में, 1853 के चार्टर अधिनियम ने खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को पेश किया। महामहिम के सभी ‘प्राकृतिक जन्म’ विषय के लिए परीक्षा खुली थी।

👉🏻राष्ट्रवादी मांग के जवाब में, सरकार। 1919 के भारत अधिनियम के अंत में भारत में आयोजित होने वाली आईसीएस के लिए एक साथ नहीं एक साथ भर्ती परीक्षा प्रदान की गई। परिणामस्वरूप 1941 तक भारतीयों की संख्या सिविल सेवाओं में यूरोपीय लोगों से अधिक हो गई।

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