Govt of India Act of 1935

Provincial Government:- Provision of the establishment of an All India Federation to be based on a union of the provisions of British India and the Princely States (It did not come into existence since the Princely States did not give their consent for the union) Division of powers into three- Federal, Provincial and Concurrent. Residuary Power with the Governor General. Establishment of a Federal Court at Delhi (in 1937) with a Chief Justice and not more than 6 judges.


Provincial Autonomy:-Introduction to responsible government in the provinces and abolition of Dyarchy in them. Provincial Legislatures were made bicameral, for the First time, in 8 provinces (Bengal, Madres, Bombay, Uttar Pradesh, Bihar and Assam)

Extension of the Principle of separate elections to Sikhs, Europeans, Indian Christians and Anglo-Indians, ‘Discretionary Powers’ of the Governors-General and the Governors.



Jinnah left for Karachi on August 7, 1947. Here the Constituent Assembly of Pakistan met on August 11, 1947, and elected him the President. 3 days later he was sworn in as Governor-General of Pakistan. On the midnight of 14 August and 15 August 1947, India and Pakistan came into existence. The Constituent Assembly then appointed Lord Mountbatten as the First Governor-General of the Indian Dominion. On the morning of August 15, 1947, a new Cabinet headed by Jawahar Lal Nehru was sworn in. India paid a heavy price, after that in the form of thousands of lives that got burnt in the fire of partition.


Problems of early withdrawal

The breakneck speed of events under Mountbatten caused anomalies in arranging partition details and totally failed to prevent Punjab massacre because:

1. There were no transition institutions with which partition problems can be tackled.

2. Mountbatten hoped to be Governor-General of both India and Pakistan to provide a necessary link but Jinnah wanted the position for himself.

3. There was a delay in announcing the Boundary Commission Award (under Radcliffe), the Aware was ready by 12″ August, but Mountbatten decided to make it public after 15″ August only so tha the responsibility would not fall on British.



•Congress was only accepting the inevitable due to the long-term failure to draw Muslim masses int the national movement. The partition reflects the success-failure dichotomy of the Congress-le anti-imperialist movement.

• Congress had a twofold task-

> Structuring diverse classes, communities, groups and regions into a nation,

>securing independence for this nation.

•While the Congress succeeded in building up sufficient national consciousness to exen pressure on the British to quit India, it failed in completing the task of welding the nation, especially in integrating the Muslims into the nation. Only an immediate transfer of power could forestall the spread of direct action’ and communal violence. The virtual collapse of the Interim Government also made the notion of Pakistan appear unavoidable.


• The partition plan ruled out independence for the princely states which could have been a greater danger to the Indian unity as it would have meant Balkanisation of the country. Acceptance of partition was only a final act of the process of step-by-step concessions to the League’s championing of a separate Muslim state.

> During the Cripps Mission (1942), the autonomy of the Muslim majority provinces was accepted.

>During Gandhi-Jinnah talks (1944), Gandhi accepted the right of self-determination of Muslim-majority provinces.

>After the Cabinet Mission Plan (1946) Congress conceded the possibility of Musim majority provinces setting up a separate constituent assembly. Later, the Congress accepted, without demur, that grouping was compulsory (December 1946).


• The official reference to Pakistan came in March 1947, CWC resolution stated that Punjab (and by implication, Bengal) must be partitioned if the country was divided.


•3rd June Plan: Congress accepted partition. While loudly asserting the sovereignty of the Constituent Assembly, the Congress quietly accepted compulsory grouping and accepted the partition most of all because it could not stop the communal riots. There was nevertheless much wishful thinking and lack of appreciation of the dynamics of communal feeling by the Congress, especially Nehru “Once the British lett, Hindu-Muslim differences would be patched up, and a free united India would be built up. “Partition is only temporary Partition would be peaceful- once Pakistan was conceded, what was there to fight for?” The communalism of the 1920s and the 1930s was different from that in the 1940s. Now it was an all-out effort for an assertive. “Muslim nation. Congress leadership underestimated the potential of this type of communalism.


Gandhi’s Helplessness

Gandhi felt helpless because there had been a communalisation of the people. He accepted partition because the people wanted it. How could there be a movement to fight communalism based on communalised people? He asked the Congressmen, however, not to accept it in their hearts.





Lahore Resolution and August Offer 1940



>Quit India Movement and Cripps Mission

>Indian National Army Established by Subhas Chandra Bose



>Provisional Goverment of Free India formed by Netaji.



>Subhash Chandra bose calls Mahatma Gandhi as ”father of nation”



>Royal Indian Navy Mutiny

>Cabinet Mission

>The first session of the Constituent Assembly of India starts on 9th December.

>Direct Action Day/Great Calcutta Killings



>Indian Independence Act 1947 by British Raj.

>Partition of India and Pakistan becomes an independent state on 14 August 1947.

>Freedom from British Raj.

>Hundreds of thousands die in widespread communal bloodshed after partition.



>Mahatma Gandhi assassinated by a right-wing Hindu nationalist Nathuram Godse.

>War with Pakistan over the disputed territory of Kashmir.

>Telangana and other princely states integrated into the Indian union



On 26 January India became Republic.

भारत स्वतंत्रता अधिनियम


1935 का भारत सरकार अधिनियम

प्रांतीय सरकार:- ब्रिटिश भारत और रियासतों के प्रावधानों के एक संघ के आधार पर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान (यह अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतों ने संघ के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी) प्रभाग शक्तियों का तीन में- संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना (1937 में) जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 6 से अधिक न्यायाधीश नहीं थे।

प्रांतीय स्वायत्तता:प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का परिचय और उनमें द्वैध शासन का उन्मूलन। पहली बार 8 प्रांतों (बंगाल, माद्रेस, बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम) में प्रांतीय विधानसभाओं को द्विसदनीय बनाया गया।

सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों और एंग्लो-इंडियनों के लिए अलग-अलग चुनावों के सिद्धांत का विस्तार, गवर्नर-जनरल और गवर्नरों की ‘विवेकाधीन शक्तियाँ’।




जिन्ना 7 अगस्त, 1947 को कराची के लिए रवाना हुए। यहां पाकिस्तान की संविधान सभा ने 11 अगस्त, 1947 को मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति चुना। 3 दिन बाद उन्हें पाकिस्तान के गवर्नर-जनरल के रूप में शपथ दिलाई गई। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। संविधान सभा ने तब लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल के रूप में नियुक्त किया। 15 अगस्त, 1947 की सुबह, जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नए मंत्रिमंडल ने शपथ ली। भारत ने भारी कीमत चुकाई, उसके बाद हजारों लोगों के रूप में जो विभाजन की आग में जल गए।


जल्दी निकासी की समस्या

माउंटबेटन के तहत घटनाओं की तीव्र गति ने विभाजन विवरण की व्यवस्था करने में विसंगतियों का कारण बना और पंजाब नरसंहार को रोकने में पूरी तरह विफल रही क्योंकि:

1. ऐसी कोई संक्रमणकालीन संस्था नहीं थी जिसके साथ विभाजन की समस्याओं से निपटा जा सके।

2. माउंटबेटन को एक आवश्यक लिंक प्रदान करने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के गवर्नर-जनरल बनने की उम्मीद थी लेकिन जिन्ना अपने लिए यह पद चाहते थे।

3. बाउंड्री कमीशन अवार्ड (रैडक्लिफ के तहत) की घोषणा में देरी हुई, अवेयर 12″ अगस्त तक तैयार हो गया था, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 15″ अगस्त के बाद ही सार्वजनिक करने का फैसला किया ताकि जिम्मेदारी अंग्रेजों पर न पड़े।


कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया?

राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता को आकर्षित करने में दीर्घकालिक विफलता के कारण ही कांग्रेस अपरिहार्य को स्वीकार कर रही थी। विभाजन कांग्रेस-ले साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन की सफलता-असफलता के विरोधाभास को दर्शाता है।


• कांग्रेस के पास दोहरा काम था-

> एक राष्ट्र के रूप में विविध वर्गों, समुदायों, समूहों और क्षेत्रों की संरचना करना,

> इस राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित करना।


हालांकि कांग्रेस भारत छोड़ने के लिए अंग्रेजों पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने में सफल रही, लेकिन यह राष्ट्र को वेल्डिंग करने के कार्य को पूरा करने में विफल रही, विशेष रूप से मुसलमानों को राष्ट्र में एकीकृत करने में। केवल सत्ता का तत्काल हस्तांतरण ही प्रत्यक्ष कार्रवाई और सांप्रदायिक हिंसा को फैलने से रोक सकता है। अंतरिम सरकार के आभासी पतन ने भी पाकिस्तान की धारणा को अपरिहार्य बना दिया।


• विभाजन योजना ने रियासतों के लिए स्वतंत्रता को खारिज कर दिया जो भारतीय एकता के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था क्योंकि इसका मतलब देश का विभाजन होता। विभाजन की स्वीकृति एक अलग मुस्लिम राज्य के लीग के समर्थन के लिए चरण-दर-चरण रियायतों की प्रक्रिया का अंतिम कार्य था।

> क्रिप्स मिशन (1942) के दौरान मुस्लिम बहुल प्रांतों की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया।

> गांधी-जिन्ना वार्ता (1944) के दौरान गांधी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया।

> कैबिनेट मिशन योजना (1946) के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों की एक अलग संविधान सभा की स्थापना की संभावना को स्वीकार किया। बाद में, कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार कर लिया कि समूहीकरण अनिवार्य था (दिसंबर 1946)।


पाकिस्तान का आधिकारिक संदर्भ मार्च 1947 में आया, सीडब्ल्यूसी के प्रस्ताव में कहा गया कि अगर देश का विभाजन हुआ तो पंजाब (और निहितार्थ, बंगाल) का विभाजन किया जाना चाहिए।


3 जून योजनाः कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार किया। संविधान सभा की संप्रभुता का जोर-शोर से दावा करते हुए, कांग्रेस ने चुपचाप अनिवार्य समूहीकरण को स्वीकार कर लिया और विभाजन को सबसे अधिक स्वीकार कर लिया क्योंकि वह सांप्रदायिक दंगों को रोक नहीं सकी। फिर भी बहुत इच्छाधारी सोच थी और कांग्रेस, विशेष रूप से नेहरू द्वारा सांप्रदायिक भावना की गतिशीलता की सराहना की कमी थी “एक बार अंग्रेजों ने जाने दिया, तो हिंदू-मुस्लिम मतभेदों को सुलझाया जाएगा, और एक स्वतंत्र अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा।” केवल अस्थायी विभाजन ही शांतिपूर्ण होगा- एक बार पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया, तो लड़ने के लिए क्या था?” 1920 और 1930 के दशक की साम्प्रदायिकता 1940 के दशक की सांप्रदायिकता से अलग थी। राष्ट्र। कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रकार की साम्प्रदायिकता की क्षमता को कम करके आंका।



गांधी की लाचारी


गांधी खुद को असहाय महसूस करते थे क्योंकि लोगों का साम्प्रदायीकरण हो गया था। उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया क्योंकि लोग ऐसा चाहते थे। सांप्रदायिकता पर आधारित सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए कोई आंदोलन कैसे हो सकता है? उन्होंने हालांकि कांग्रेसियों से इसे अपने दिल में स्वीकार नहीं करने को कहा।




लाहौर संकल्प और अगस्त प्रस्ताव 1940



> भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन

> सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना



> नेताजी द्वारा गठित स्वतंत्र भारत की अनंतिम सरकार।



> सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को ‘राष्ट्रपिता’ कहा



> रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी

> कैबिनेट मिशन

> भारत की संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

>डायरेक्ट एक्शन डे/ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स



> ब्रिटिश राज द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।

> भारत और पाकिस्तान का विभाजन 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राज्य बन गया।

>ब्रिटिश राज से आजादी।

> विभाजन के बाद हुए व्यापक साम्प्रदायिक रक्तपात में लाखों लोग मारे गए।



> महात्मा गांधी की हत्या एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने की थी।

> कश्मीर के विवादित क्षेत्र को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध।

> तेलंगाना और अन्य रियासतों का भारतीय संघ में विलय



26 जनवरी को भारत गणराज्य बना।

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