Background
•Economic Context
In the elections of 1971, Congress had given the slogan of garibi hatao (remove poverty). However, the social and economic condition in the country did not improve much after 1971-72. The Bangladesh crisis had put a heavy strain on India’s economy. About eight million people crossed over the East Pakistan border into India. This was followed by war with Pakistan. After the war the U.S government stopped all aid to India. In the international market, oil prices increased manifold during this period. This led to an all-round increase in prices of commodities. Prices increased by 23 per cent in 1973 and 30 per cent in 1974. Such a high level of inflation caused much hardship to the people.
Industrial growth was low and unemployment was very high, particularly in the rural areas. In order to reduce expenditure the government froze the salaries of its employees. This caused further dissatisfaction among government employees. Monsoons failed in 1972-1973. This resulted in a sharp decline in agricultural productivity. Food grain output declined by 8 per cent. There was a general atmosphere of dissatisfaction with the prevailing economic situation all over the country. In such a context non-Congress opposition parties were able to organise popular protests effectively. Instances of students’ unrests that had persisted from the late 1960s became more pronounced in this period. There was also an increase in the activities of Marxist groups who did not believe in parliamentary politics. These groups had taken to arms and insurgent techniques for the overthrow of the capitalist order and the established political system,Known as the Marxist-Leninist (now Maoist) groups or Naxalites, they were particularly strong in West Bengal, where the State government took stringent measures to suppress them.
•Gujarat and Bihar Movements
Students’ protests in Gujarat and Bihar, both of which were Congress ruled States, had far reaching impact on the politics of the two States and national politics. In January 1974 students in Gujarat started an agitation against rising prices of food grains, cooking oil and other essential commodities, and against corruption in high places. The students’ protest was joined by major opposition parties and became widespread leading to the imposition of President’s rule in the state. The opposition parties demanded fresh elections to the state legislature. Morarji Desai, a prominent leader of Congress (0), who was the main rival of Indira Gandhi when he was in the Congress, announced that he would go on an indefinite fast if fresh elections were not held in the State. Under intense pressure from students, supported by the opposition political parties, assembly elections were held in Gujarat in June 1975. The Congress was defeated in this election.
In March 1974 students came together in Bihar to protest against rising prices, food scarcity, unemployment and corruption. After a point they invited Jayaprakash Narayan (JP), who had given up active politics and was involved in social work, to lead the student movement. He accepted it on the condition that the movement will remain non-violent and will not limit itself to Bihar. Thus the students’ movement assumed a political character and had national appeal. People from all walks of life now entered the movement. Jayaprakash Narayan demanded the dismissal of the Congress government in Bihar and gave a call for total revolution in the social, economic and political spheres in order to establish what he considered to be true democracy. A series of bandhs, gehraos, and strikes were organised in protest against the Bihar government. The government, however, refused to resign.
The movement was beginning to influence national politics. Jayaprakash Narayan wanted to spread the Bihar movement to other parts of the country. Alongside the agitation led by Jayaprakash Narayan, the employees of the Railways gave a call for a nationwide strike. This threatened to paralyse the country. In 1975, JP led a peoples’ march to the Parliament. This was one of the largest political rallies ever held in the capital. He was now supported by the non-Congress opposition parties like the Bharatiya Jana Sangh, the Congress (O), the Bharatiya Lok Dal, the Socialist Party and others. These parties were projecting JP as an alternative to Indira Gandhi. However, there were many criticisms about his ideas and about the politics of mass agitations that he was employing. Both the Gujarat and Bihar agitations were seen as anti-Congress and rather than opposing the State governments, they were seen as protests against the leadership of Indira Gandhi. She believed that the movement was motivated by personal opposition to her.
•Conflict with Judiciary
This was also the period when the government and the ruling party had many differences with the judiciary. Do you remember the discussion about the long drawn conflict between the Parliament and the judiciary? You have studied this last year. Three constitutional issues had emerged. Can the Parliament abridge Fundamental Rights? The Supreme Court said it cannot. Secondly, can the Parliament curtail the right to property by making an amendment? Again, the Court said that Parliament cannot amend the Constitution in such a manner that rights are curtailed. Thirdly, the Parliament amended the Constitution saying that it can abridge Fundamental Rights for giving effect to Directive Principles. But the Supreme Court rejected this provision also. This led to a crisis as far as the relations between the government and the judiciary were concerned. You may remember that this crisis culminated in the famous Kesavananda Bharati Case In this case, the Court gave a decision that there are some basic features of the Constitution and the Parliament cannot amend these features.
Two developments further added to the tension between the judiciary and the executive. Immediately after the Supreme Court’s decision in 1973 in the Keshavananda Bharati case, a vacancy arose for the post of the Chief Justice of India. It had been a practice to appoint the senior-most judge of the Supreme Court as the Chief Justice. But in 1973, the government set aside the seniority of three judges and appointed Justice A. N. Ray as the Chief Justice of India. The appointment became politically controversial because all the three judges who were superseded had given rulings against the stand of the government. Thus, constitutional interpretations and political ideologies were getting mixed up rapidly. People close to the Prime Minister started talking of the need for a judiciary and the bureaucracy ‘committed to the vision of the executive and the legislature. The climax of the confrontation was of course the ruling of the High Court declaring Indira Gandhi’s election invalid.
J.P. Movement and Emergency
1972 was the culmination year for political career of Smt, Indira Gandhi. Clear victory in Indo-Pak war (1971), many extraordinary and unprecedented steps towards socialist goals including nationalization of various industries and services and appropriate and desired pro-public amendments to the constitution, clear cut majority to congress in election under the leadership of Smt. Gandhi, immense popularity of the slogan of Smt. Indira Gandhi, her image was of an apt and powerful leader. But in these successes, these were also inherent possibilities of danger. Expectation of people from Government became very high and in case of non-fulfillment of these aspirations, the problems of aversion and hatred could also arise. The bolt from the blue was that during 1972-73, recession and inflation caused pressure on economy and common people causing severe rage among them.
The actual fact was that expenditure in Indo-Pak war, 1971 caused huge budgetary deficit. Moreover, failure of Monsoon in 1972 and 1973 and depletion of food stock due to arrangement of food for around 10 million Bangladeshi refugees and emergence of agriculture crisis also caused negative effection industries which started falling the trap of recession and unemployment.
At this point, oil price in international market witnessed four times increase and because of its cascading effects, price of petroleum products and food products started soaring further leading to more economic recession and proved to be an impetus for black-marketing. As started earlier, the 4th Five Year Plan could achieve only 3.3-3.4% annual growth as against its target of 5.7% annual growth. Whereas, the rate of inflation during 1970-71 was only approximately 5.5%, it increased up to approximately 22% in 1972-73 and 20% even in 1973-74. Common people became the main victims of this inflation and even among them the worst hit were poor persons and salaried class which found itself unable to cop up with the rapid increase in price of food and other essential commodities. This situation led not only to increase in hoarding and black-marketing so as to earn more profit but also caused chaos, violent struggles and loot for food grains in various areas.
Increasing economic recession, unemployment, high level of prices and black marketing ultimately resulted in industrial strikes and student unrest which often took violent shape. In Uttar Pradesh, even the Police force did strike and to suppress them, Government had to take help from army. In such adverse politico-economic situation, healthy and appropriate administration and policies could be helpful but unadventurously, Government machinery was full of corruption and even worse thing was that the rank and file saw effective role of Sanjay Gandhi, the younger son of Smt. Indira Gandhi, behind all these mishappenings. Increasing prices and corruption had started developing aversion for Congress in the hearts of middle class whereas land reforms and other socialist policies were causing deviation in affinity of landlords and capitalists towards congress clearly, the popular base of congress was fast diminishing. But there was no powerful and constructive opposition as alternate to congress. All the opposition parties did not have any common agenda as an alternate to the policies and programmes of congress but had only the common ambition of establishment of non-congress Government All opposition parties whose respective ideologies were more different from one another than those of Congress were ready to form alliance merely on the name of opposition of congress and were in lurk for only opportunity through which they could cause trouble for Government during that period, it did not prove very difficult as intensive student unrest erupted in Gujarat and Bihar and this paved the way for commencement of J.P. Movement.
At first, massive student agitation erupted in the urban as of Gujarat in January, 1974 against increasing prices of commodities and services. On the name of opposing the corrupt rule of Chiman Bhai Patel government, opposition parties also jumped into this movement. Administrative machinery failed in the entire state and MLAs were pressurised to submit their resignations. Viewing that the situation was going beyond control, the central government dissolved the Gujarat government and the legislative assembly of Gujarat, and imposed President Rule in March, 1975.
New elections were declared to be held in June 1975 in Gujarat. As was seen subsequently, oppose to congress became the only intention and agenda of opposition parties to such an extent that did not even hesitate to form the non-congress Government in Gujarat with the help of that Chiman Bhai Patel against whose corrupt role, this entire movement war started.
However, actual start of J.P. Movement was to take place in March, 1974 from the student movement in Bihar. In Bihar also, student unions adopted the strategy of strike, demonstration and gherao of the legislative assembly against misadministration, corruption and rising prices and they got full support from opposition parties. But, Indira Gandhi did not agree to suspend the Legislative Assembly of Bihar because it had inherent danger that a trend would be developed to pressure the central Government to suspend or dissolve any state Government But, the most important and for reaching point of this student movement in Bihar was that great revolutionary leader Jai Prakash Narayan relinquished his political renunciation and provided leadership to this movement.
Involvement and leadership of Jai Prakash Narayan to this movement was a grave challenge to Indira Gandhi and at the same time it was quite beneficial for student movements and more even for opposition parties because Jai Prakash Narayan was famous for his ethics, honesty, bravery and commitment towards civil rights and the goal of establishment of a socialist society in the country. He was respected all over the country and his leadership could be quite helpful in mobilizing people against congress. J. P. also found it feasible and necessary to use organizational structure of opposition parties in order to face congress.
In fact, J.P. was of the view that major reason for the pitiable condition of the country was the system, developed by congress, which promotes a person towards corruption. In order to change this system, he called for a total Revolution which obtained the support of almost all sections of people viz, students, middle class, a major part of intelligentsia, businessmen and non-leftist opposition parties.
After calling for the total Revolution, JP started visiting various places across the country and created a specific kind of political brouhaha in the North. But, by the end of 1974, this movement started lacking its speed and intensity and being averse from the movement, students started getting back to their educational activities. This movement was also not very successful in penetrating rural belts. In the meantime, Indira Gandhi also threw challenges to J. P. to contest election stated to be held in February, March, 1976 to test his might. J. P. accepted this challenge.
But, destiny had its own planning. On 12th June, 1975, the then Judge of Allahabad High Court Justice Jag Mohan Lal Sinha, while deciding the write of Shri Raj Narayan who was defeated by Smt. Gandhi in the Lok Sabha elections 1971, ordered that Indira Gandhi used murky methods in elections, spent more money than stipulated limit in elections and misused Government machinery and Government officials during election in her own favour and therefore, her parliamentary election be considered nullified. She was also debarred to contest election for the next 6 years. However, court rejected the allegation of bribery against her. The direct impact of this decision was that because of nullification of her membership from both houses of parliament not only she had to relinquish the office of Prime Minister but also this situation had to be continued for next 6 years. This would have been like a political death for her career. Therefore, Indira Gandhi appealed against this decision in the Supreme Court. Meanwhile, after elections of legislative assembly of Gujarat, Government of opposition Janta Front was formed there one 13th June, 1975.
These two consecutive events reignited the J.P. movement. At this stage, J.P. himself and opposition parties reflected irresponsible behaviour and pressurized Indira Gandhi to resign without waiting for the judgment of the Supreme Court on the appeal of Smt. Indira Gandhi. This case was due for hearing in 14th July, 1975. They also did not wait for the general elections scheduled in February, March, 1976. In fact, J.P. and other leaders of the opposition declared that on 25th June, 1975, a rally would be organized in Delhi and rather a powerful civil disobedience movement against the Government would be organized from 29th June, 1975. The main objective of this civil disobedience movement was to compel Smt. Gandhi to resign by making the Government Function impossible and by blockading the P.M. house with the help of thousands of political workers and revolutionaries, J.P. also appealed army, Police and Government officials to not to co-operate with the Government
Declaration of 1975 Emergency
Answer to this anarchistic approach of revolutionaries of J.P. movement was given by Smt. Indira Gandhi in the same non-democratic and irresponsible manner when on the name of internal disturbances, National Emergency was imposed under article 352 of the constitution on 26th June, 1975. This was endorsed by the then President this Fakhruddin Ali Ahmad. Though Indira Gandhi repeatedly insisted upon her faith in democratic institutions and asserted to revoke emergency in case of normal situation but practically this emergency continued for next 14 months.
During emergency, federal provisions of the constitution were suspended and elections to state legislatures were postponed for an indefinite period. Hard censorship was imposed by ministry of Information and broadcasting on Press and in order to suppress revolt and agitation against Government, all big leaders of the movement, including Jai Prakash Narayan, Morarji Desai and Atal Bihari Vajpayee were arrested in the very morning of 26th June, 1975. Even, rebellious Congress leaders and workers were not spared. Along with them, many news reporters, leaders of trade unions, student leaders and educationalists were also sent to jail. Simultaneously, many smugglers, hoarders, black marketers and criminals were also arrested.
Rashtriya Swayamsevak Sangh, Anand Marg, Jamat-i-Islami and Maoist communist Party (Marxist Lexinist) and many other communalist and extreme leftist organizations were also banned. D.M.K. Government of Tamil Nadu and Janta Party Government of Gujarat were dismissed on the false ground of disobedience but the main reason for their dismissal was that they were non congress Government Even Chief Ministers of Orissa and Uttar Pradesh were also dismissed on the ground of unfaithfulness though they were from congress party.
Along with these, it was also tried to end democratic processes inside Congress. The insult to injury was that this game of dictatorship was being played by the younger son of Smt. Indira Gandhi. Sanjay Gandhi, the younger son of Smt. Indira Gandhi was the leader of youth congress though Sanjay Gandhi was neither holding any post/office in the Government nor in the main congress Party. Efforts were also made to curb the power and independence of the judiciary. Even, the basic structure was tried to be amended through the 42nd amendment all because in this amendment act, dangerous probabilities of minimization of fundamental rights, lessening of the power of judicial review and turning the President into a rubber stamp were hidden. As per the 42nd amendment act, the Prime Minister was intended to the made the only effective centre of power.
Despite these dangerous possibilities and immense protest from intelligentsia, one interesting fact was that initially there was no feeling of hatred or resistance in the minds of common people against declaration of emergency. One of the reasons for this was that emergency was executed in such a speedy manner that people did not even get a chance to react over it. Moreover, initially anti-social elements and extreme leftists were crushed under emergency.
Common people were annoyed at unbridled strikes, evil deeds and blockading caused by these elements and felt instant relief with the end of these strikes and demonstrations. In the starting phase of emergency, administration was also more alert and pro-public legal action had been taken against many law breakers. Common people were also happy with the fact that during 1975-76, inflation saw a sleep decline and in fact became negative. This gave great relief to the common man who was, otherwise, being victimized of this rising prices. Taking leverage of the increasing trust of people, Indira Gandhi also introduced the 20 Point Programme on 1st July, 1975 so as the increase people’s acceptability for emergency.
Under 20 Point Programme, provisions like general pardon of existing debt for landless labourers, small farmers and rural artisans, allocation of land for house building for poor and deprived classes, increase in the rate of minimum wage, promotion to handloom industries, increase in the amount of rebate for income tax purposes, control over inflationary trends and to curb tax evasion and smuggling were included. Serious efforts were made to implement this Programme and landless labourers and downtrodden classes were distributed land and houses. Bonded labour was declared illegal. Banks and co-operative societies also tried to distribute credit in rural areas and in many cases, loans were waived off in favour of poor and deprived persons. But, desired results could not be achieved because of administrative red tapism and non co-operative attitude of the land lord class.
4-Point Programme
Furthermore, the 4 Point Programme started by Sanjay Gandhi was being given more attention and 20 Point Programme started getting sidelined. The following points were included in the 4 Point Programme:
1)Prohibition of dowry at the time of marriage.
2) Emphasis son family planning.
3) Focus on plantation of tree and
4)Emphasis s an increase in literacy rate.
Apart from these, removal of encroachment in urban areas was also included in the main agenda of 4 Paint Programme. Apparently, these objectives were genuine but despotic and harsh manner in which, 4 Point Programme was implemented, blemished the image of congress party among people of the country, Especially because of fixation of quota for Government officials, school teachers and health workers to achieve the target of ‘mandatory vasectomy’ on the name of family planning and use of coercion and force by the administration and Police forces and aggravated the situation and popularity of the Government started falling rapidly in both rural and urban areas.
On the other hand, whatever positive signals were being affected in the economy, they again fell victim to downfall and economic imbroglios from the latter half of 1976. Smuggling, black marketing started increasing again agricultural production witnessed reduction and by the end of 1976, inflation again touched double digit.
In fact, the 20 Point Programme remained an unfulfilled reverie because the responsibility for its execution was on the shoulders of the same old corrupt bureaucracy and money minded political leadership. Moreover, there was also rage among people against the inhuman atrocities dilapidated by Police. During emergence, more than once lakh persons were incarcerated in jails and in many cases, there were innocent citizens among these prisoners.
Lessons from Emergency
The Emergency at once brought out both the weaknesses and the strengths of India’s democracy. Though there are many observers who think that India ceased to be democratic during the Emergency, it is noteworthy that normal democratic functioning resumed within a short span of time. Thus, one lesson of Emergency is that it is extremely difficult to do away with democracy in India.
Secondly, it brought out some ambiguities regarding the Emergency provision in the Constitution that have been rectified since. Now, ‘internal’ Emergency can be proclaimed only on the grounds of ‘armed rebellion’ and it is necessary that the advice to the President to proclaim Emergency must be given in writing by the Union Cabinet.
Thirdly, the Emergency made everyone more aware of the value of civil liberties. The Courts too, have taken an active role after the Emergency in protecting the civil liberties of the individuals. This is a response to the inability of the judiciary to protect civil liberties effectively during the emergency. Many civil liberties organisations came up after this experience.
However, the critical years of emergency brought many issues that have not been adequately grappled with. We have noted in this chapter that there is a tension between routine functioning of a democratic government and the continuous political protests by parties and groups. What is the correct balance between the two? Should the citizens have full freedom to engage in protest activity or should they have no such right at all? What are the limits to such a protest?
Secondly, the actual implementation of the Emergency rule took place through the police and the administration. These institutions could not function independently. They were turned into political instruments of the ruling party and according to the Shah Commission Report, the administration and the police became vulnerable to political pressures. This problem did not vanish after the Emergency.
Questions on Emergency in India :-
Question1. What was the reason for emergency in India in 1975?
Question2. What were the three consequences of emergency imposed in 1975?
Question3. How did emergency of 1975 benefit the Indian Democratic set up?
पृष्ठभूमि
• आर्थिक संदर्भ
1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। हालाँकि, 1971-72 के बाद देश में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए। इसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अमेरिकी सरकार ने भारत को दी जाने वाली सभी सहायता बंद कर दी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस दौरान तेल के दाम कई गुना बढ़ गए। इससे वस्तुओं की कीमतों में चौतरफा वृद्धि हुई। 1973 में कीमतों में 23 प्रतिशत और 1974 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति के इस उच्च स्तर ने लोगों को बहुत कठिनाई दी।औद्योगिक विकास कम था और बेरोजगारी बहुत अधिक थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। खर्च कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन पर रोक लगा दी है। इससे सरकारी कर्मचारियों में और भी रोष है। 1972-1973 में मानसून विफल रहा। इससे कृषि उत्पादकता में भारी गिरावट आई है। खाद्यान्न उत्पादन में 8 फीसदी की गिरावट आई है। पूरे देश में प्रचलित आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष का एक सामान्य वातावरण था। ऐसे में गैर-कांग्रेसी विपक्षी दल लोकप्रिय विरोधों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने में सक्षम थे। 1960 के दशक के उत्तरार्ध से जारी छात्रों की अशांति के उदाहरण इस अवधि में अधिक स्पष्ट हो गए। संसदीय राजनीति में विश्वास न करने वाले मार्क्सवादी गुटों की गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। इन समूहों ने पूंजीवादी व्यवस्था और स्थापित राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार और विद्रोही तकनीकों का सहारा लिया था। मार्क्सवादी-लेनिनवादी (अब माओवादी) समूहों या नक्सलियों के रूप में जाने जाने वाले, वे विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मजबूत थे, जहाँ राज्य सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कड़े कदम उठाए।
गुजरात और बिहार आंदोलन
गुजरात और बिहार, जो दोनों कांग्रेस शासित राज्य थे, में छात्रों के विरोध का दोनों राज्यों की राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों ने खाद्यान्न, खाना पकाने के तेल और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। छात्रों के विरोध में प्रमुख विपक्षी दल शामिल हुए और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए व्यापक रूप से आगे बढ़े। विपक्षी दलों ने राज्य विधानमंडल के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की। मोरारजी देसाई, कांग्रेस के एक प्रमुख नेता , जो इंदिरा गांधी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे, जब वे कांग्रेस में थे, ने घोषणा की कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं हुए तो वे अनिश्चितकालीन उपवास पर चले जाएंगे। छात्रों के अत्यधिक दबाव में, विपक्षी राजनीतिक दलों द्वारा समर्थित, जून 1975 में गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई।
मार्च 1974 में बिहार में बढ़ती कीमतों, भोजन की कमी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में छात्र एक साथ आए। एक बिंदु के बाद उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण (जेपी) को आमंत्रित किया, जिन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी थी और सामाजिक कार्यों में शामिल थे। उन्होंने इसे इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और खुद को बिहार तक सीमित नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्रों के आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और राष्ट्रीय अपील की। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अब आंदोलन में शामिल हो गए। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पूर्ण क्रांति का आह्वान किया ताकि वह सच्चा लोकतंत्र स्थापित कर सके। बिहार सरकार के विरोध में बंद, घेराव और हड़ताल की एक श्रृंखला का आयोजन किया गया। हालांकि, सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया।
आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगा था। जयप्रकाश नारायण बिहार आंदोलन को देश के अन्य भागों में फैलाना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन के साथ-साथ रेलवे के कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश को लकवा मारने का खतरा था। 1975 में, जेपी ने संसद तक लोगों के मार्च का नेतृत्व किया। यह राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक रैलियों में से एक थी। उन्हें अब गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों जैसे भारतीय जनसंघ, कांग्रेस (ओ), भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी और अन्य का समर्थन प्राप्त था। ये पार्टियां जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही थीं। हालाँकि, उनके विचारों और उनके द्वारा नियोजित जन आंदोलनों की राजनीति के बारे में कई आलोचनाएँ हुईं। गुजरात और बिहार दोनों आंदोलनों को कांग्रेस विरोधी के रूप में देखा गया और राज्य सरकारों का विरोध करने के बजाय, उन्हें इंदिरा गांधी के नेतृत्व के विरोध के रूप में देखा गया।उनका मानना था कि आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित था।
न्यायपालिका के साथ संघर्ष
यह वह दौर भी था जब सरकार और सत्ता पक्ष के बीच न्यायपालिका के साथ कई मतभेद थे। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष के बारे में चर्चा याद है? आपने पिछले साल इसका अध्ययन किया है। तीन संवैधानिक मुद्दे उभरे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह नहीं हो सकता। दूसरा, क्या संसद संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कम कर सकती है? कोर्ट ने फिर कहा कि संसद इस तरह से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती है कि अधिकारों का हनन हो। तीसरा, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को भी खारिज कर दिया। इससे जहां तक सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों का संबंध था, एक संकट पैदा हो गया। आपको याद होगा कि इस संकट की परिणति प्रसिद्ध केशवानंद भारती मामले में हुई थी। इस मामले में, न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान की कुछ मूलभूत विशेषताएँ हैं और संसद इन विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है।
दो घटनाक्रमों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच तनाव को और बढ़ा दिया। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए एक रिक्ति उत्पन्न हुई। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की प्रथा रही है। लेकिन 1973 में, सरकार ने तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता को अलग कर दिया और न्यायमूर्ति ए एन रे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। नियुक्ति राजनीतिक रूप से विवादास्पद हो गई क्योंकि जिन तीनों न्यायाधीशों को हटा दिया गया था, उन्होंने सरकार के रुख के खिलाफ फैसले दिए थे। इस प्रकार, संवैधानिक व्याख्याएं और राजनीतिक विचारधाराएं तेजी से मिश्रित हो रही थीं। प्रधान मंत्री के करीबी लोगों ने एक न्यायपालिका और नौकरशाही की आवश्यकता के बारे में बात करना शुरू कर दिया ‘कार्यपालिका और विधायिका की दृष्टि के लिए प्रतिबद्ध। टकराव का चरमोत्कर्ष निश्चित रूप से इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले में था।
जेपी आंदोलन और आपातकाल
1972 श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक जीवन का चरमोत्कर्ष वर्ष था। भारत-पाक युद्ध (1971) में स्पष्ट जीत, विभिन्न उद्योगों और सेवाओं के राष्ट्रीयकरण सहित समाजवादी लक्ष्यों की दिशा में कई असाधारण और अभूतपूर्व कदम और संविधान में उचित और वांछित जन-समर्थक संशोधन, श्रीमती के नेतृत्व में चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत . गांधी, श्रीमती के नारे की अपार लोकप्रियता। इंदिरा गांधी, उनकी छवि एक योग्य और शक्तिशाली नेता की थी। लेकिन इन सफलताओं में ये खतरे की अंतर्निहित संभावनाएं भी थीं। सरकार से लोगों की अपेक्षाएँ बहुत अधिक हो गईं और इन आकांक्षाओं के पूरा न होने की स्थिति में द्वेष और द्वेष की समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। अप्रत्याशित रूप से बोल्ट यह था कि 1972-73 के दौरान मंदी और मुद्रास्फीति ने अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर भारी दबाव डाला और उनमें भारी रोष पैदा किया।
वास्तविक तथ्य यह था कि भारत-पाक युद्ध, 1971 में व्यय के कारण भारी बजटीय घाटा हुआ। इसके अलावा, 1972 और 1973 में मानसून की विफलता और लगभग 10 मिलियन बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए भोजन की व्यवस्था के कारण खाद्य भंडार की कमी और कृषि संकट के उभरने से भी उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो मंदी और बेरोजगारी के जाल में गिरने लगे।
इस बिंदु पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में चार गुना वृद्धि देखी गई और इसके व्यापक प्रभावों के कारण, पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्य उत्पादों की कीमतें और अधिक आर्थिक मंदी की ओर अग्रसर होने लगीं और कालाबाजारी के लिए एक प्रेरणा साबित हुईं। जैसा कि पहले शुरू किया गया था, चौथी पंचवर्षीय योजना 5.7% वार्षिक वृद्धि के अपने लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3-3.4% वार्षिक वृद्धि हासिल कर सकी। जबकि, 1970-71 के दौरान मुद्रास्फीति की दर केवल लगभग 5.5% थी, यह 1972-73 में लगभग 22% और 1973-74 में भी 20% तक बढ़ गई। आम लोग इस मुद्रास्फीति के मुख्य शिकार बने और उनमें से भी सबसे बुरी मार गरीब व्यक्तियों और वेतनभोगी वर्ग पर पड़ी जो भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तेजी से वृद्धि का सामना करने में खुद को असमर्थ पाया। इस स्थिति ने न केवल जमाखोरी और कालाबाजारी में वृद्धि की ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में अराजकता, हिंसक संघर्ष और खाद्यान्न की लूट भी हुई।
बढ़ती आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, उच्च स्तर की कीमतों और कालाबाजारी के परिणामस्वरूप अंततः औद्योगिक हड़तालें और छात्र अशांति हुई जो अक्सर हिंसक रूप ले लेती थी। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस बल ने भी हड़ताल की और उन्हें दबाने के लिए सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी। ऐसी प्रतिकूल राजनीतिक-आर्थिक स्थिति में, स्वस्थ और उपयुक्त प्रशासन और नीतियां सहायक हो सकती थीं, लेकिन अनजाने में, सरकारी मशीनरी भ्रष्टाचार से भरी हुई थी और इससे भी बुरी बात यह थी कि श्रीमती गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की रैंक और फ़ाइल में प्रभावी भूमिका थी। इन सभी दुर्घटनाओं के पीछे इंदिरा गांधी हैं। बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार ने मध्यम वर्ग के दिलों में कांग्रेस के लिए घृणा पैदा करना शुरू कर दिया था जबकि भूमि सुधार और अन्य समाजवादी नीतियों के कारण जमींदारों और पूंजीपतियों का कांग्रेस के प्रति आत्मीयता में विचलन स्पष्ट रूप से हो रहा था, कांग्रेस का लोकप्रिय आधार तेजी से कम हो रहा था। लेकिन कांग्रेस के विकल्प के रूप में कोई शक्तिशाली और रचनात्मक विपक्ष नहीं था। सभी विपक्षी दलों के पास कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों के विकल्प के रूप में कोई सामान्य एजेंडा नहीं था, बल्कि केवल गैर-कांग्रेसी सरकार की स्थापना की सामान्य महत्वाकांक्षा थी। सभी विपक्षी दल जिनकी विचारधारा कांग्रेस की तुलना में एक दूसरे से अधिक भिन्न थी, केवल कांग्रेस के विरोध के नाम पर गठबंधन करने को तैयार थे और केवल उस अवसर की तलाश में थे जिससे वे उस अवधि के दौरान सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकें, यह बहुत मुश्किल साबित नहीं हुआ क्योंकि गुजरात और बिहार में गहन छात्र अशांति भड़क उठी और इसने मार्ग प्रशस्त किया जेपी आंदोलन की शुरुआत के लिए रास्ता।
सबसे पहले, बड़े पैमाने पर छात्र आंदोलन जनवरी, 1974 में गुजरात जैसे शहरी क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ भड़क उठा। चिमन भाई पटेल सरकार के भ्रष्ट शासन का विरोध करने के नाम पर विपक्षी दल भी इस आंदोलन में कूद पड़े। पूरे राज्य में प्रशासनिक तंत्र विफल रहा और विधायकों पर इस्तीफा देने का दबाव डाला गया। यह देखते हुए कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार और गुजरात की विधान सभा को भंग कर दिया और मार्च, 1975 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया।
जून 1975 में गुजरात में नए चुनाव होने की घोषणा की गई। जैसा कि बाद में देखा गया, कांग्रेस का विरोध विपक्षी दलों का एकमात्र इरादा और एजेंडा इस हद तक बन गया कि गुजरात में उस चिमन भाई पटेल की मदद से गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने में भी संकोच नहीं किया, जिसकी भ्रष्ट भूमिका के खिलाफ, यह पूरा आंदोलन युद्ध शुरू हो गया।
हालाँकि, जेपी आंदोलन की वास्तविक शुरुआत मार्च, 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन से होनी थी। बिहार में भी छात्र संघों ने कुप्रशासन, भ्रष्टाचार और बढ़ती कीमतों के खिलाफ हड़ताल, प्रदर्शन और विधान सभा का घेराव की रणनीति अपनाई और उन्हें विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिला। लेकिन, इंदिरा गांधी बिहार की विधान सभा को निलंबित करने के लिए सहमत नहीं थीं क्योंकि इसमें निहित खतरा था कि केंद्र सरकार पर किसी भी राज्य सरकार को निलंबित या भंग करने के लिए दबाव डालने की प्रवृत्ति विकसित होगी लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण और इस छात्र आंदोलन के पहुंच बिंदु के लिए बिहार में महान क्रांतिकारी नेता जय प्रकाश नारायण ने अपना राजनीतिक त्याग त्याग दिया और इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया।
इस आंदोलन में जय प्रकाश नारायण की भागीदारी और नेतृत्व इंदिरा गांधी के लिए एक गंभीर चुनौती थी और साथ ही यह छात्र आंदोलनों और यहां तक कि विपक्षी दलों के लिए भी काफी फायदेमंद थी क्योंकि जय प्रकाश नारायण अपनी नैतिकता, ईमानदारी, बहादुरी और प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध थे। नागरिक अधिकारों और देश में समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य की ओर। उनका पूरे देश में सम्मान था और उनका नेतृत्व कांग्रेस के खिलाफ लोगों को लामबंद करने में काफी मददगार हो सकता था। जेपी ने भी कांग्रेस का सामना करने के लिए विपक्षी दलों के संगठनात्मक ढांचे का उपयोग करना संभव और आवश्यक पाया।
वास्तव में जेपी का विचार था कि देश की दयनीय स्थिति का प्रमुख कारण कांग्रेस द्वारा विकसित व्यवस्था है, जो व्यक्ति को भ्रष्टाचार की ओर बढ़ावा देती है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए, उन्होंने एक संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसमें लगभग सभी वर्गों के लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ, जैसे कि छात्र, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवियों का एक बड़ा हिस्सा, व्यवसायी और गैर-वामपंथी विपक्षी दल।
संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने के बाद, जेपी ने देश भर में विभिन्न स्थानों का दौरा करना शुरू किया और उत्तर में एक विशिष्ट प्रकार का राजनीतिक होहल्ला बनाया। लेकिन, 1974 के अंत तक, इस आंदोलन में अपनी गति और तीव्रता का अभाव होने लगा और आंदोलन से विमुख होकर, छात्र अपनी शैक्षिक गतिविधियों में वापस आने लगे। यह आंदोलन भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने में बहुत सफल नहीं रहा। इस बीच, इंदिरा गांधी ने भी जे.पी. को उनकी ताकत का परीक्षण करने के लिए फरवरी, मार्च, 1976 में होने वाले चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दी। जे.पी. ने इस चुनौती को स्वीकार किया।
लेकिन, नियति की अपनी योजना थी। 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश जग मोहन लाल सिन्हा ने श्री राजनारायण के लेख का विनिश्चय करते हुए जिसे श्रीमती द्वारा पराजित किया गया था। 1971 के लोकसभा चुनाव में गांधी ने आदेश दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में अस्पष्ट तरीकों का इस्तेमाल किया, चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक पैसा खर्च किया और अपने पक्ष में चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किया और इसलिए, उनका संसदीय चुनाव रद्द माना जाए। उन्हें अगले 6 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से भी रोक दिया गया था। हालांकि, अदालत ने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप को खारिज कर दिया। इस निर्णय का सीधा प्रभाव यह हुआ कि संसद के दोनों सदनों से उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण न केवल उन्हें प्रधान मंत्री का पद छोड़ना पड़ा बल्कि यह स्थिति अगले 6 वर्षों तक जारी रखनी पड़ी। यह उनके करियर के लिए एक राजनीतिक मौत की तरह होता। इसलिए, इंदिरा गांधी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। इस बीच, गुजरात की विधान सभा के चुनावों के बाद, विपक्षी जनता फ्रंट की सरकार 13 जून, 1975 को बनी।
इन दो लगातार घटनाओं ने जेपी आंदोलन को फिर से खड़ा कर दिया। इस स्तर पर, जे.पी. ने खुद और विपक्षी दलों ने गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाया और श्रीमती इंदिरा गांधी की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा किए बिना इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। इंदिरा गांधी। यह मामला 14 जुलाई, 1975 को सुनवाई के लिए था। उन्होंने फरवरी, मार्च, 1976 में होने वाले आम चुनावों का भी इंतजार नहीं किया। वास्तव में, जेपी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने घोषणा की कि 25 जून, 1975 को एक रैली होगी। दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और बल्कि सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सविनय अवज्ञा आंदोलन 29 जून, 1975 से आयोजित किया जाएगा। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य श्रीमती को मजबूर करना था। गांधीजी ने सरकारी कार्य को असंभव बनाकर और प्रधान मंत्री को अवरुद्ध करके इस्तीफा दे दिया। हजारों राजनीतिक कार्यकर्ताओं और क्रांतिकारियों की मदद से घर, जे.पी. ने सेना, पुलिस और सरकारी अधिकारियों से भी अपील की कि वे सरकार के साथ सहयोग न करें।
1975 के आपातकाल की घोषणा
जेपी आंदोलन के क्रांतिकारियों के इस अराजकतावादी दृष्टिकोण का उत्तर श्रीमती द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने उसी गैर-लोकतांत्रिक और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से जब 26 जून, 1975 को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक गड़बड़ी के नाम पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इसका समर्थन किया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने बार-बार लोकतांत्रिक संस्थाओं में अपने विश्वास पर जोर दिया और सामान्य स्थिति के मामले में आपातकाल को रद्द करने का दावा किया लेकिन व्यावहारिक रूप से यह आपातकाल अगले 14 महीनों तक जारी रहा।
आपातकाल के दौरान, संविधान के संघीय प्रावधानों को निलंबित कर दिया गया था और राज्य विधानसभाओं के चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रेस पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई और सरकार के खिलाफ विद्रोह और आंदोलन को दबाने के लिए जय प्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी सहित आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को 26 जून की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया। 1975. यहां तक कि बागी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया. उनके साथ कई न्यूज रिपोर्टर, ट्रेड यूनियनों के नेता, छात्र नेता और शिक्षाविद भी जेल गए। साथ ही कई तस्करों, जमाखोरों, कालाबाजारी करने वालों और अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनंद मार्ग, जमात-ए-इस्लामी और माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेक्सिनिस्ट) और कई अन्य सांप्रदायिक और अति वामपंथी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। डी.एम.के. तमिलनाडु की सरकार और गुजरात की जनता पार्टी सरकार को अवज्ञा के झूठे आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन उनकी बर्खास्तगी का मुख्य कारण यह था कि वे गैर-कांग्रेसी सरकार थीं, यहां तक कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी विश्वासघात के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था, हालांकि वे कांग्रेस पार्टी के थे।
इनके साथ ही कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त करने का भी प्रयास किया गया। चोट का अपमान यह था कि तानाशाही का यह खेल श्रीमती के छोटे बेटे द्वारा खेला जा रहा था। इंदिरा गांधी। श्रीमती के छोटे बेटे संजय गांधी। इंदिरा गांधी युवा कांग्रेस की नेता थीं, हालांकि संजय गांधी न तो सरकार में और न ही मुख्य कांग्रेस पार्टी में कोई पद / कार्यालय संभाल रहे थे। न्यायपालिका की शक्ति और स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के भी प्रयास किए गए। यहाँ तक कि 42वें संशोधन के माध्यम से मूल ढाँचे में भी संशोधन करने का प्रयास किया गया क्योंकि इस संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों के न्यूनीकरण, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करने और राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प में बदल देने की खतरनाक सम्भावनाएँ छिपी हुई थीं। 42वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, प्रधानमंत्री को सत्ता का एकमात्र प्रभावी केंद्र बनाने का इरादा था।इन खतरनाक संभावनाओं और बुद्धिजीवियों के अपार विरोध के बावजूद एक दिलचस्प तथ्य यह था कि शुरू में आम लोगों के मन में आपातकाल की घोषणा के खिलाफ कोई घृणा या प्रतिरोध की भावना नहीं थी। इसका एक कारण यह भी था कि आपातकाल इतनी तेजी से लागू किया गया कि लोगों को इस पर प्रतिक्रिया करने का मौका ही नहीं मिला। इसके अलावा, शुरू में असामाजिक तत्वों और उग्र वामपंथियों को आपातकाल के तहत कुचल दिया गया था।
इन तत्वों द्वारा की जा रही निरंकुश हड़तालों, कुकृत्यों और नाकाबंदी से आम जनता क्षुब्ध थी और इन हड़तालों और प्रदर्शनों के समाप्त होने से उन्होंने तत्काल राहत महसूस की। आपातकाल के शुरूआती दौर में प्रशासन भी ज्यादा सतर्क रहा और कई कानून तोड़ने वालों के खिलाफ जनसमर्थक कानूनी कार्रवाई की गई। आम लोग इस बात से भी खुश थे कि 1975-76 के दौरान महंगाई में कमी देखी गई और वास्तव में यह नकारात्मक हो गई। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिली, जो अन्यथा इस बढ़ती कीमतों का शिकार हो रहा था। लोगों के बढ़ते विश्वास का लाभ उठाते हुए, इंदिरा गांधी ने भी 1 जुलाई, 1975 को 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि आपातकाल के लिए लोगों की स्वीकार्यता बढ़े।
20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और ग्रामीण कारीगरों के लिए मौजूदा ऋण की सामान्य माफी, गरीब और वंचित वर्गों के लिए आवास निर्माण के लिए भूमि का आवंटन, न्यूनतम मजदूरी की दर में वृद्धि, हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने, आयकर उद्देश्यों के लिए छूट की राशि, मुद्रास्फीति के रुझान पर नियंत्रण और कर चोरी और तस्करी को रोकने के लिए शामिल थे। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए और भूमिहीन मजदूरों और दलित वर्गों को जमीन और मकान बांटे गए। बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित कर दिया गया। बैंकों और सहकारी समितियों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण का प्रयास किया और कई मामलों में गरीब और वंचित व्यक्तियों के ऋण माफ कर दिए गए। लेकिन, प्रशासनिक लालफीताशाही और जमींदार वर्ग के असहयोगी रवैये के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके।
4-प्वाइंट प्रोग्राम
इसके अलावा, संजय गांधी द्वारा शुरू किए गए 4 सूत्रीय कार्यक्रम पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा और 20 सूत्री कार्यक्रम को दरकिनार किया जाने लगा। 4 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्न बिन्दुओं को शामिल किया गया:
1) विवाह के समय दहेज का निषेध।
2) पुत्र परिवार नियोजन पर जोर।
3) वृक्षारोपण पर ध्यान दें और
4) साक्षरता दर में वृद्धि पर जोर।
इनके अलावा 4 पेंट कार्यक्रम के मुख्य एजेंडे में शहरी क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने को भी शामिल किया गया था. जाहिर तौर पर, ये उद्देश्य वास्तविक थे, लेकिन निरंकुश और कठोर तरीके से, 4 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया, जिसने देश के लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल किया, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों, स्कूल शिक्षकों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए कोटा तय करने के कारण। परिवार नियोजन के नाम पर ‘अनिवार्य पुरुष नसबंदी’ का लक्ष्य और प्रशासन और पुलिस बलों द्वारा जबरदस्ती और बल प्रयोग ने स्थिति को और बिगाड़ दिया और सरकार की लोकप्रियता ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तेजी से गिरने लगी।
दूसरी ओर, अर्थव्यवस्था में जो भी सकारात्मक संकेत प्रभावित हो रहे थे, वे 1976 के उत्तरार्ध से पुनः पतन और आर्थिक संकट के शिकार हो गए। तस्करी, कालाबाजारी फिर से बढ़ने लगी, कृषि उत्पादन में कमी देखी गई और 1976 के अंत तक मुद्रास्फीति फिर से दोहरे अंक को छुआ।
वास्तव में 20 सूत्रीय कार्यक्रम एक अधूरी कल्पना बनकर रह गया क्योंकि इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वही पुरानी भ्रष्ट नौकरशाही और धनाढ्य राजनीतिक नेतृत्व के कंधों पर थी। इतना ही नहीं, पुलिस के अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ भी लोगों में रोष था। उभार के दौरान जेलों में एक लाख से अधिक लोगों को बंद किया गया था और कई मामलों में इन कैदियों में निर्दोष नागरिक भी थे।
आपातकाल से सबक
आपातकाल ने एक बार में भारत के लोकतंत्र की कमजोरियों और ताकत दोनों को सामने ला दिया। हालांकि ऐसे कई पर्यवेक्षक हैं जो सोचते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा, यह उल्लेखनीय है कि सामान्य लोकतांत्रिक कामकाज थोड़े समय के भीतर फिर से शुरू हो गया। इस प्रकार, आपातकाल का एक सबक यह है कि भारत में लोकतंत्र को समाप्त करना अत्यंत कठिन है।
दूसरे, इसने संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने लाईं जिन्हें तब से ठीक कर लिया गया है। अब, ‘आंतरिक’ आपातकाल केवल ‘सशस्त्र विद्रोह’ के आधार पर घोषित किया जा सकता है और यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की सलाह केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए।
तीसरे, आपातकाल ने सभी को नागरिक स्वतंत्रता के मूल्य के बारे में अधिक जागरूक बनाया। न्यायालयों ने भी, आपातकाल के बाद व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। यह आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में न्यायपालिका की अक्षमता की प्रतिक्रिया है। इस अनुभव के बाद कई नागरिक स्वतंत्रता संगठन सामने आए।
हालांकि, आपातकाल के महत्वपूर्ण वर्षों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए, जिनसे पर्याप्त रूप से निपटा नहीं गया है। इस अध्याय में हमने देखा है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के नियमित कामकाज और पार्टियों और समूहों द्वारा लगातार राजनीतिक विरोध के बीच एक तनाव है। दोनों के बीच सही संतुलन क्या है? क्या नागरिकों को विरोध गतिविधि में शामिल होने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए या उन्हें ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की क्या सीमा है?
दूसरे, आपातकालीन नियम का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हुआ। ये संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थीं। उन्हें सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक उपकरण में बदल दिया गया और शाह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन और पुलिस राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील हो गए। आपातकाल के बाद यह समस्या कम नहीं हुई।
भारत में आपातकाल पर प्रश्न :-
प्रश्न 1.1975 में भारत में आपातकाल का कारण क्या था?
प्रश्न 2.1975 में लगाए गए आपातकाल के तीन परिणाम क्या थे?
प्रश्न 3.1975 के आपातकाल ने भारतीय जनतांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार लाभ पहुँचाया?