Cheap money policy and dear money policy
The monetary policies formulated by the RBI can be broadly classified into two types-
1.Cheap money policy
2.Dear money policy
Through the monetary policies when the RBI continuously tries to make the availability of loan cheaper than it is termed as cheap money policy.Here the rate of interest is reduced and more and more money is pumped into the economy. The objective is to enhance demand, increase investment and to ensure economic growth. It is also known as expansionist policy mainly because under this policy,expansion of the economy is insured.
The measures adopted can be also termed as monatary easing.This cheap money policy is also associated with douish policy. It means if the RBI does not get a clear-cut indication. That in which direction the monetary policy should be formulated then it will wait and watch to get a clear indication.This is referred to as douish policy.The intention is to reduce the rates and to make the loan cheaper but only after getting a clear indication.
On the other hand, if through the monetary policies the RBI tries to make availability of loan costlier than the policies are termed as dear money policy. The objective is to control inflation even after compromising with economic growth. Since due to increase in interest and reduction in money supply the economic growth comes down. it is also known as contradictionist policies.
It is also known as Hawkish policy. D. Subbarao was the most hawkish governor of any Central Bank.
Basis points
In its monetary policies in place of percentage the RBI uses the term Basis points.100 bases points is equal to 1%. The term used by the RBI just in order to magnify the impact of the change brought about in the rates.
Liquidity trap
It is a possibility that a central bank of a country may Infuse money in the banking system but the banks may fail to provide loan to the consumers.This may happen if the non performing asset of the banks is already very high or the economic uncertainty remains high. In such situation, the banks are scared and they fail to provide loan. The liquidity remains trapped in the banking system. This is a situation of liquidity trap.
Qualitative measures
If the qualitative tool adopted by the RBI are not effective than in that case, the RBI may resort to qualitative tools. Although the monetary policies are formulated by the RBI.They are made effective only through the banking system. If the RBI modifies the rates then the benefit or the burden has to be passed on to the consumers by the banks. If the banks fail to pass the burden or the benefit to the consumers then the RBI may Resort to qualitative tool. Under the qualitative measures the RBI may make the banks aware of their moral responsibility. The RBI may even worn the banks. The banks may be even penalized. It it is also a possibility that the RBI may formulate the new set of rules for the banks.
Questions based on the topics:-
Question 1. What do you understand by liquidity trap?
Question 2. Write the difference between cheap money policy and dear money policy.
सस्ता धन नीति और प्रिय धन नीति
RBI द्वारा तैयार की गई मौद्रिक नीतियों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है-
1. सस्ते पैसे की नीति
2. प्रिय धन नीति
मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जब आरबीआई लगातार ऋण की उपलब्धता को सस्ता बनाने की कोशिश करता है तो इसे सस्ती मुद्रा नीति कहा जाता है। यहां ब्याज की दर कम की जाती है और अधिक से अधिक पैसा अर्थव्यवस्था में पंप किया जाता है। इसका उद्देश्य मांग बढ़ाना, निवेश बढ़ाना और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। इसे विस्तारवादी नीति के रूप में भी जाना जाता है, मुख्यतः क्योंकि इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था के विस्तार को सुनिश्चित किया जाता है।
अपनाए गए उपायों को मौद्रिक सहजता भी कहा जा सकता है। यह सस्ती मुद्रा नीति भी दोश नीति से जुड़ी है। इसका मतलब है कि अगर आरबीआई को स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है। कि मौद्रिक नीति किस दिशा में बनानी चाहिए तब यह स्पष्ट संकेत प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा और देखेगा। इसे दोहरी नीति कहा जाता है। इरादा दरों को कम करना और ऋण को सस्ता करना है लेकिन स्पष्ट संकेत मिलने के बाद ही .
दूसरी ओर, यदि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से आरबीआई ऋण की उपलब्धता को महंगा बनाने की कोशिश करता है, तो नीतियों को प्रिय धन नीति कहा जाता है। मकसद आर्थिक वृद्धि से समझौता करने के बाद भी महंगाई पर काबू पाना है। चूंकि ब्याज में वृद्धि और धन की आपूर्ति में कमी के कारण आर्थिक विकास कम हो जाता है। इसे विरोधाभासी नीतियों के रूप में भी जाना जाता है।
इसे हॉकिश नीति के नाम से भी जाना जाता है। डी. सुब्बाराव किसी भी सेंट्रल बैंक के सबसे आक्रामक गवर्नर थे।
आधार अंक
आरबीआई प्रतिशत के स्थान पर अपनी मौद्रिक नीतियों में आधार अंक शब्द का उपयोग करता है। 100 आधार अंक 1% के बराबर है। दरों में बदलाव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द।
चलनिधि जाल
यह एक संभावना है कि किसी देश का एक केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली में धन का संचार कर सकता है लेकिन बैंक उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने में विफल हो सकते हैं। ऐसा तब हो सकता है जब बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्ति पहले से ही बहुत अधिक हो या आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई हो। ऐसे में बैंक डरे हुए हैं और कर्ज देने में नाकाम हैं। बैंकिंग प्रणाली में तरलता फंसी रहती है। यह लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति है।
गुणात्मक उपाय
यदि आरबीआई द्वारा अपनाया गया गुणात्मक उपकरण उस मामले में प्रभावी नहीं है, तो आरबीआई गुणात्मक उपकरणों का सहारा ले सकता है। हालांकि मौद्रिक नीतियां आरबीआई द्वारा तैयार की जाती हैं। उन्हें बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ही प्रभावी बनाया जाता है। यदि आरबीआई दरों में संशोधन करता है तो लाभ या बोझ बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को दिया जाना है। यदि बैंक उपभोक्ताओं को बोझ या लाभ देने में विफल रहते हैं तो आरबीआई गुणात्मक उपकरण का सहारा ले सकता है। गुणात्मक उपायों के तहत आरबीआई बैंकों को उनकी नैतिक जिम्मेदारी से अवगत करा सकता है। आरबीआई बैंकों को भी पहना सकता है। बैंकों पर जुर्माना भी लग सकता है। यह भी संभावना है कि आरबीआई बैंकों के लिए नए नियम बना सकता है।
विषयों पर आधारित प्रश्न:-
प्रश्न 1. चलनिधि जाल से आप क्या समझते हैं?
प्रश्न 2. सस्ती मुद्रा नीति और प्रिय मुद्रा नीति में अंतर लिखिए।