1.CASH RESERVE RATIO(CRR)
It is that part of NDTL (Net Demand Time Liability) of the bank that the bank has to maintain with the RBI in the form of cash.
•In other words, CRR is that part of the total deposit of the bank that they have to maintain with the RBI. At present CRR is 4.5% of the total deposit. It means that 4.5% of total deposit will be maintained by the banks with the RBI in the form of cash.
• The amount with is maintained in the form of CRR no longer remains with the banks and it cannot be used even by the RBI. It means that this money in the form of CRR goes out of the economy.
•If the inflation data shows that it is rising at a rapid pace, the RBI concludes that liquidity in the economy or the banking system is high.Hence, in such situation, the CRR will be increased and some more amount of money will be taken away by the RBI from the banking system. As the banks are left with the lesser amount of money to conduct their businesses, in order to maintain their profit, the banks may increase the rate of interest.This will discourage the borrower from borrowing. In such situation the demand will again fall down. On the other hand, if the liquidity in the economy remains low adversely affecting the economic growth, then in such situation, the RBI will reduce the CRR so that banks are left with more amount of money to conduct their business.
•Initially, there was a ceiling over CRR. It means that the RBI was not allowed to reduce CRR below 3% and it is not allowed to increase CRR beyond 15%. However, the RBI Amendment Act 2006 was passed and the ceilings were set aside.
CRR is calculated on the deposits of the banks every fortnite.
2.STATUTORY LIQUIDITY RATIO(SLR)
It is another important instrument which is used by the RBI in India as a monetary tool.
SLR is that part of the net demand time liability(NDTL) of a bank which the bank has to maintain with itself in the form of cash, gold and government securities.
At present it is 18% of the total deposit of a bank.
If the banks maintain SLR in the form of the cash it may be of no use for the banks. If it is maintained in the form of gold the price of gold may even fall down leading to loss to the banks.Hence, the banks prefer maintaining their SLR in the form of Government Securities.
Initially, a lower and an upper ceiling were applicable over SLR. The RBI was not allowed to being down the SLR below 25% and it was not allowed to increase SLR above 40%.
However in 2006 the RBI Act was amended and the lower selling was removed, the upper ceiling of 40% still exits.
•Even SLR is calculated every fortnite.
The money which is kept in the form of SLR by the banks may not be given in form of loan to the general public. However, SLR is not a very effective tool to control flow of money in the economy. It is mainly because the money invested in gold or the money invested in government securities ultimately go into the economy. If SLR remains high, more and more money will go towards the government in the form of loan. Whereas if it remains low, more and more money in the form of loan will go towards the public.
•Government Security are debt instruments with the help of which government borrows. They are issued by the government and given to the RBI. These securities are sold by the RBI to the banks and the money from the deposits of the depositors through the banking system goes towards the RBI, which ultimately goes to the government in the form of loan.
• If these security have a maturity period of upto 365 days, they are termed as bills.
• If they have a maturity period more than 365 days, they are termed as bonds.
Note:- CRR and SLR are not only important monitory tools but they also make the Indian banking system more and more safe. Because of CRR and SLR, the banks may not be able to use their entire deposits for providing loan to the consumers.Hence the risk declines.
3.Open market operations
•It is another important instrument used by the RBI in order to control flow of money in the economy.
•In order to maintain SLR the banks mandatarily buy the government securities. However,by sale of securities under SLR the needs of the government may not be completely fulfilled.Hence, additional security which are over and above SLR of the banks are sold by the RBI to the bank as well as Financial Institutions.
•Here, the security are sold in the form of bills as well as bonds. Since,these securities are not a part of the SLR,it is not mandatory for the banks to buy these government security.
•Only those banks which have surplus and which are interested in buying the securities will participate.
•The securities are bought and sold in electronic form over a platform known as ‘e-kuber’ which belong to the RBI.
• This sale and buying back of government securities is termed as open market operations. If the RBI sells more and more securities it will take away more and more money from the banking system. On the other hand, if the RBI buys back more and more security it will infuse, additional amount of money in the economy.
Market Stabilisation Scheme
•Market stabilization scheme was introduced in the year 2004.
•However,it came in limelight again after demonetization.
•Under market stabilization scheme the government issues market stabilization securities.These securities are sold by the RBI to the banks and financial institution.
By sale of such securities the money which is taken away by the RBI is not given even to the government in the form of loan. This money is held by the RBI and it is not allowed to go into the economy.
The interest to the banks and the Financial Institutions is paid by the RBI from its own resources.
Questions based on these topics :-
Question 1. Discuss the difference between cash reserve ratio and statutory liquidity ratio?
Question 2. Discuss about open market operation.
यह बैंक के एनडीटीएल (नेट डिमांड
टाइम लायबिलिटी) का वह हिस्सा
है जिसे बैंक को आरबीआई के
पास नकदी के रूप में बनाए रखना
होता है।
• दूसरे शब्दों में, सीआरआर बैंक की
कुल जमा राशि का वह हिस्सा है जिसे
उन्हें आरबीआई के पास बनाए रखना
होता है। वर्तमान में सीआरआर कुल
जमा का 4.5% है। इसका मतलब है
कि कुल जमा का 4.5% बैंकों द्वारा
आरबीआई के पास नकदी के रूप
में रखा जाएगा।
• सीआरआर के रूप में रखी गई राशि
अब बैंकों के पास नहीं रहती है और
इसका उपयोग आरबीआई द्वारा भी नहीं
किया जा सकता है। इसका मतलब यह
है कि सीआरआर के रूप में यह पैसा
अर्थव्यवस्था से बाहर चला जाता है।
• यदि मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता
चलता है कि यह तीव्र गति से बढ़
रही है, तो आरबीआई का निष्कर्ष है
कि अर्थव्यवस्था या बैंकिंग प्रणाली में
तरलता अधिक है। इसलिए, ऐसी स्थिति
में, सीआरआर में वृद्धि की जाएगी और
कुछ और धनराशि ली जाएगी। आरबीआई
द्वारा बैंकिंग प्रणाली से दूर। चूंकि बैंकों
के पास अपना कारोबार चलाने के लिए
कम राशि बची है, इसलिए अपने लाभ
को बनाए रखने के लिए, बैंक ब्याज
दर बढ़ा सकते हैं। यह उधारकर्ता को
उधार लेने से हतोत्साहित करेगा। ऐसे
में मांग में फिर से गिरावट आएगी।
दूसरी ओर, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता
कम रहती है और आर्थिक विकास पर
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो ऐसी स्थिति
में, आरबीआई सीआरआर को कम कर
देगा ताकि बैंकों के पास अपने व्यवसाय
के संचालन के लिए अधिक राशि बची
रहे।
• प्रारंभ में, सीआरआर पर एक उच्चतम
सीमा थी। इसका मतलब है कि
आरबीआई को सीआरआर को 3%
से कम करने की अनुमति नहीं थी
और इसे 15% से अधिक सीआरआर
बढ़ाने की अनुमति नहीं थी। हालाँकि,
RBI संशोधन अधिनियम 2006 पारित
किया गया था और छत को अलग कर
दिया गया था।
CRR की गणना हर पखवाड़े बैंकों की
जमा राशि पर की जाती है।
2. वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)
यह एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है जिसका
उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत
में एक मौद्रिक उपकरण के रूप में किया
जाता है।
एसएलआर बैंक की नेट डिमांड टाइम
लायबिलिटी (एनडीटीएल) का वह हिस्सा
है जिसे बैंक को नकदी, सोना और
सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने
पास बनाए रखना होता है।
वर्तमान में यह बैंक की कुल जमा राशि
का 18% है।
यदि बैंक नकदी के रूप में एसएलआर
बनाए रखते हैं तो यह बैंकों के लिए
किसी काम का नहीं हो सकता है।
यदि इसे सोने के रूप में बनाए रखा
जाता है तो सोने की कीमत गिर भी
सकती है जिससे बैंकों को नुकसान
हो सकता है। इसलिए, बैंक सरकारी
प्रतिभूतियों के रूप में अपने एसएलआर
को बनाए रखना पसंद करते हैं।
प्रारंभ में, एसएलआर पर निचली और
ऊपरी सीमा लागू थी। RBI को SLR
को 25% से कम करने की अनुमति
नहीं थी और इसे SLR को 40% से
ऊपर बढ़ाने की अनुमति नहीं थी।
हालाँकि 2006 में RBI अधिनियम में
संशोधन किया गया था और कम बिक्री
को हटा दिया गया था, 40% की
ऊपरी सीमा अभी भी बाहर है।
• यहां तक कि एसएलआर की गणना
भी हर पखवाड़े में की जाती है।
बैंकों द्वारा एसएलआर के रूप में रखा
गया धन आम जनता को ऋण के
रूप में नहीं दिया जा सकता है।
हालांकि, अर्थव्यवस्था में धन के
प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए
एसएलआर एक बहुत प्रभावी उपकरण
नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है
क्योंकि सोने में निवेश किया गया पैसा
या सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया
गया पैसा अंततः अर्थव्यवस्था में चला
जाता है। यदि एसएलआर अधिक रहता
है, तो अधिक से अधिक पैसा ऋण के
रूप में सरकार की ओर जाएगा। वहीं
अगर यह कम रहता है तो कर्ज के
रूप में ज्यादा से ज्यादा पैसा जनता
के पास जाएगा.
•सरकारी सुरक्षा ऋण साधन हैं जिनकी
मदद से सरकार उधार लेती है। वे
सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं और
आरबीआई को दिए जाते हैं। इन
प्रतिभूतियों को RBI द्वारा बैंकों
को बेचा जाता है और बैंकिंग प्रणाली
के माध्यम से जमाकर्ताओं की जमा
राशि से पैसा RBI की ओर जाता है,
जो अंततः ऋण के रूप में सरकार के
पास जाता है।
• यदि इन प्रतिभूतियों की परिपक्वता
अवधि 365 दिनों तक है, तो उन्हें
बिल कहा जाता है।
• यदि उनकी परिपक्वता अवधि 365
दिनों से अधिक है, तो उन्हें बांड
कहा जाता है।
नोट:- सीआरआर और एसएलआर न
केवल महत्वपूर्ण मौद्रिक उपकरण हैं
बल्कि वे भारतीय बैंकिंग प्रणाली को
अधिक से अधिक सुरक्षित भी बनाते
हैं। सीआरआर और एसएलआर के कारण,
बैंक उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करने के
लिए अपनी पूरी जमा राशि का उपयोग
करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए
जोखिम कम हो जाता है।
3. ओपन मार्केट ऑपरेशंस
• यह अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को
नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा
उपयोग किया जाने वाला एक अन्य
महत्वपूर्ण साधन है।
• एसएलआर बनाए रखने के लिए बैंक
अनिवार्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियां
खरीदते हैं। हालाँकि, SLR के तहत
प्रतिभूतियों की बिक्री से सरकार की
ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी नहीं हो
सकती हैं। इसलिए, अतिरिक्त सुरक्षा
जो बैंकों के SLR के ऊपर और
ऊपर हैं, RBI द्वारा बैंक के
साथ-साथ वित्तीय संस्थानों को
बेची जाती हैं।
• यहां, प्रतिभूतियों को बिल और बांड
के रूप में बेचा जाता है। चूंकि, ये
प्रतिभूतियां एसएलआर का हिस्सा
नहीं हैं, इसलिए बैंकों के लिए इन
सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदना
अनिवार्य नहीं है।
• केवल वे बैंक भाग लेंगे जिनके पास
अधिशेष है और जो प्रतिभूतियां खरीदने
में रुचि रखते हैं।
• प्रतिभूतियों को 'ई-कुबेर' नामक एक
प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदा
और बेचा जाता है जो आरबीआई से
संबंधित है।
• सरकारी प्रतिभूतियों की इस बिक्री और
वापस खरीद को खुले बाजार के संचालन
के रूप में जाना जाता है। यदि
आरबीआई अधिक से अधिक प्रतिभूतियां
बेचता है तो यह बैंकिंग प्रणाली से अधिक
से अधिक धन ले लेगा। दूसरी ओर, यदि
आरबीआई अधिक से अधिक सुरक्षा
वापस खरीदता है, तो यह अर्थव्यवस्था
में अतिरिक्त धनराशि का संचार करेगा।
बाजार स्थिरीकरण योजना
• बाजार स्थिरीकरण योजना वर्ष 2004
में शुरू की गई थी।
• हालांकि, नोटबंदी के बाद यह फिर
से सुर्खियों में आ गया।
• बाजार स्थिरीकरण योजना के तहत
सरकार बाजार स्थिरीकरण प्रतिभूतियां
जारी करती है। ये प्रतिभूतियां आरबीआई
द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बेची
जाती हैं।
ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से जो पैसा
आरबीआई द्वारा ले लिया जाता है
वह सरकार को ऋण के रूप में भी
नहीं दिया जाता है। यह पैसा आरबीआई
के पास है और इसे अर्थव्यवस्था में जाने
की अनुमति नहीं है।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ब्याज का
भुगतान आरबीआई द्वारा अपने संसाधनों
से किया जाता है।
इन विषयों पर आधारित प्रश्न :-
प्रश्न 1. नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक
तरलता अनुपात के बीच अंतर पर चर्चा
करें?
प्रश्न 2. खुले बाजार के संचालन के बारे
में चर्चा करें।