BANK RATE
Initially bank rate was that rate of interest at which the RBI used to provide loan to the bank for long term period. the long term period means that a period of more than 90 days.
•The bank used to borrow at bank rate in order to conduct their business whenever they suffered from liquidity crunch.
•When the banks borrow from the RBI, they need to place Government Security is the value of the Government Security pledge should be 105% of the amount borrowed.This difference between the value of the Asset please and the amount borrowed is known as Haircut.
• In the year 1999, liquidity adjustment facility [LAF] was introduced in India, with its introduction,the importance of bank rate declined. The RBI discontinued providing loans to the banks at the bank rate.
• Hence,at present the rate of bank rate has changed. Now the bank rate is used as the base for deciding the penalty which the RBI imposes on non maintenance of CRR and SLR by the banks.
At present the bank rate is 6.75%.
REPO RATE
Repo rate is the most important tool used in India by RBI in its monetary policies. It is that rate of interest at which the RBI lends to the commercial banks for short term period. Here short term period means period of up to 90 days. At present repo rate is 6.50%.
If the repo rate is increased it becomes costlier for the bank to borrow from the RBI. Hence, by lending to the general consumer the banks also increase the rate of interest. This discourages the borrower from borrowing, which brings down consumption as well as inflation.
•On the other hand, if the repo rate is reduced it becomes cheaper for the banks to borrow from the RBI. Hence, by providing loan to the general consumers the banks will also reduce the rate of interest. This enhances consumption and therefore leads to economic growth.
The entire mechanism of Repo is broadly classified into two types:-
1. Overnight Repo
2. Term Repo
• Under Overnight Repo, the borrowing takes place only for 24 hours.Under this, a bank may borrow and amount not more than 0.25% of its total deposit.
• Under the mechanism of term repo,a bank can borrow for minimum period of 7 days and thereafter in a multiple of 7 days. But not for more than 90 days. Under term Repo, a bank cannot borrow and amount which is more than 0.75% of its total deposit.
However, under the mechanism of Repo, a bank has to borrow at least 10 crore rupees and their after in a multiple of 5 crore rupees. It means that the borrowing can be at least for 10 crore rupees or 15 crore Rupees or 20 crore rupees and so on.
When a bank borrow from the RBI using this instrument it has to pledge government securities with the RBI. The value of these government securities should be at least 105% of the amount which is borrowed. However,the securities which are pledge with the RBI. Should not be apart of their SLR deposit. They can be those securities which the banks have bought through open market operation. Here the word Repo means ‘Re-purchase option’ or ‘repurchase- operation’.
This word is used mainly because while pledging securities in order to borrow, the banks promised to the repurchase the same securities on a particular date at a particular interest.
Haircut
Whenever we borrow by pledging government securities or any other asset. The value of the asset pledge should be higher than the amount of borrowed.This difference between the value of the asset and the amount borrowed is known as haircut. If the asset pledge is highly volatile then the haircut will be higher.
Questions based on these topics :-
Question. Briefly discuss about Bank rate and Repo rate.
बैंक दर
प्रारंभ में बैंक दर वह ब्याज दर थी
जिस पर आरबीआई दीर्घावधि के
लिए बैंक को ऋण प्रदान करता था।
लंबी अवधि का मतलब है कि 90
दिनों से अधिक की अवधि।
• बैंक जब भी तरलता की कमी से
पीड़ित होते थे, अपने व्यवसाय का
संचालन करने के लिए बैंक दर पर
उधार लेते थे।
• जब बैंक आरबीआई से उधार लेते
हैं, तो उन्हें सरकारी सुरक्षा रखने
की आवश्यकता होती है, सरकारी
सुरक्षा प्रतिज्ञा का मूल्य उधार ली
गई राशि का 105% होना चाहिए।
कृपया संपत्ति के मूल्य और उधार
ली गई राशि के बीच के अंतर को
हेयरकट के रूप में जाना जाता है।
• वर्ष 1999 में, भारत में चलनिधि
समायोजन सुविधा [LAF] की
शुरुआत की गई, इसकी शुरुआत
के साथ ही बैंक दर के महत्व में
गिरावट आई। आरबीआई ने बैंकों
को बैंक दर पर ऋण देना बंद
कर दिया।
• इसलिए, वर्तमान में बैंक दर की
दर बदल गई है। अब बैंक दर का
उपयोग दंड तय करने के लिए
आधार के रूप में किया जाता है
जो आरबीआई बैंकों द्वारा सीआरआर
और एसएलआर के रखरखाव न
करने पर लगाता है।
वर्तमान में बैंक दर 6.75% है।
रेपो दर
रेपो रेट भारत में आरबीआई द्वारा
अपनी मौद्रिक नीतियों में उपयोग
किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण
उपकरण है। यह ब्याज की वह दर
है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक
बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार
देता है। यहां अल्पावधि अवधि का
अर्थ है 90 दिनों तक की अवधि।
अभी रेपो रेट 6.50% है।
अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाता है तो
बैंक के लिए आरबीआई से उधार
लेना महंगा हो जाता है। इसलिए,
आम उपभोक्ता को उधार देकर बैंक
ब्याज दर भी बढ़ा देते हैं। यह उधार
लेने वाले को उधार लेने से
हतोत्साहित करता है, जिससे खपत
के साथ-साथ मुद्रास्फीति भी कम
होती है।
• दूसरी ओर, यदि रेपो दर कम हो
जाती है तो बैंकों के लिए आरबीआई
से उधार लेना सस्ता हो जाता है।
अत: बैंक आम उपभोक्ताओं को
ऋण उपलब्ध कराकर ब्याज की
दर भी कम करेंगे। इससे खपत
बढ़ती है और इसलिए आर्थिक
विकास होता है।
रेपो के पूरे तंत्र को मोटे तौर
पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया
गया है:-
1. ओवरनाइट रेपो
2. मीयादी रेपो
• ओवरनाइट रेपो के तहत, उधार
केवल 24 घंटों के लिए होता है।
इसके तहत, एक बैंक उधार ले
सकता है और इसकी कुल जमा
राशि का 0.25% से अधिक नहीं
हो सकता है।
• सावधि रेपो तंत्र के तहत, एक
बैंक न्यूनतम 7 दिनों की अवधि
के लिए और उसके बाद 7 दिनों
के गुणक में उधार ले सकता है।
लेकिन 90 दिनों से अधिक के
लिए नहीं। टर्म रेपो के तहत, एक
बैंक उधार नहीं ले सकता है और
वह राशि जो उसकी कुल जमा राशि
का 0.75% से अधिक है।
हालाँकि, रेपो के तंत्र के तहत,
एक बैंक को कम से कम 10
करोड़ रुपये और उसके बाद 5
करोड़ रुपये के गुणकों में उधार
लेना होता है। यानी कम से कम
10 करोड़ रुपये या 15 करोड़ रुपये
या 20 करोड़ रुपये वगैरह की उधारी
हो सकती है।
जब कोई बैंक इस उपकरण का उपयोग
करके आरबीआई से उधार लेता है
तो उसे आरबीआई के पास सरकारी
प्रतिभूतियों को गिरवी रखना पड़ता है।
इन सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य
उधार ली गई राशि का कम से कम
105% होना चाहिए। हालाँकि,
प्रतिभूतियाँ जो RBI के पास गिरवी
हैं। उनके एसएलआर जमा से अलग
नहीं होना चाहिए। वे वे प्रतिभूतियां
हो सकती हैं जिन्हें बैंकों ने खुले
बाजार परिचालन के माध्यम से
खरीदा है। यहाँ रेपो शब्द का अर्थ
है 'पुनः खरीद विकल्प' या
'पुनर्खरीद-संचालन'।
इस शब्द का मुख्य रूप से उपयोग
किया जाता है क्योंकि उधार लेने
के लिए प्रतिभूतियों को गिरवी
रखते समय, बैंकों ने एक विशेष
तिथि पर एक विशेष ब्याज पर
समान प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद
करने का वादा किया था।
हेयर कट
जब भी हम सरकारी प्रतिभूतियों या
किसी अन्य संपत्ति को गिरवी रखकर
उधार लेते हैं। संपत्ति गिरवी का मूल्य
उधार ली गई राशि से अधिक होना
चाहिए। संपत्ति के मूल्य और उधार
ली गई राशि के बीच के अंतर को
हेयरकट के रूप में जाना जाता है।
यदि एसेट प्लेज अत्यधिक अस्थिर है
तो हेयरकट अधिक होगा।
इन विषयों पर आधारित प्रश्न :-
प्रश्न-बैंक दर और रेपो दर के
बारे में संक्षेप में चर्चा करें।